काठमाडौँ । सरकारले आफ्नो व्यावसायिक तथा वित्तीय गोपनीयताको हक हनन गर्दै टङ्कमणि शर्मा दङ्गाल संयोजकत्वको समितिले तयार पारेको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भन्दै दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले घोर भर्त्सना र आपत्ति जनाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को गत साउन २६ गतेको निर्णयका आधारमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ‘एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेपछि कम्पनीले कडा विरोध जनाउँदै देश र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कानूनी उपचार खोज्ने स्पष्ट पारेको हो।
सुशासन, पारदर्शिता र नागरिकको सूचनामा पहुँचको बहानामा प्रचलित कानूनले नै गोप्य राख्नुपर्ने कम्पनीका अति संवेदनशील विवरणहरू सार्वजनिक गरिनु गैरकानूनी भएको एनसेलको ठहर छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेसम्बन्धी रिट निवेदनलाई उच्च अदालतले गत २०८३ असार ३१ गते खारेज गरिसकेको र सो फैसला अन्तिम भइसकेको अवस्थामा सरकारले पुनः प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु सम्मानित अदालतको आदेश प्रतिकूल हुनुका साथै न्यायिक मर्यादा र संवैधानिक दायित्वको गम्भीर उल्लङ्घन भएको कम्पनीले जनाएको छ।
एनसेलका अनुसार छानबिन समितिले सङ्कलन गरेका सूचना, विवरण तथा व्यावसायिक जानकारीहरू कुनै कसुर वा अपराध भए नभएको अनुसन्धान र अभियोजन गर्न राज्यले प्रयोग गर्न पाए पनि सर्वसाधारणको पहुँच पुग्ने गरी प्रकाशन गर्न पाउने अख्तियारी कुनै पनि कानूनले दिएको छैन। यस कदमबाट नेपालको संविधानको धारा २८ द्वारा प्रदत्त गोपनीयताको मौलिक हकका साथै वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १० (सम्पत्तिको गोपनीयता), दफा ११ (लिखतको गोपनीयता), दफा १२ (तथ्याङ्कको गोपनीयता), दफा १३ (पत्राचारको गोपनीयता), दफा १५ (चरित्रको गोपनीयता) र दफा १९ (विद्युतीय माध्यमको गोपनीयता) को ठाडो उल्लङ्घन भएको दाबी कम्पनीको छ। साथै आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७४ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ३७ ले प्रदान गरेको करदाताको गोपनीयताको हकसमेत मन्त्रालयको कदमले खोसेको छ।
सम्बन्धित पक्षको मञ्जुरीबिना यस्ता गोप्य सूचना प्रकाशित गर्नु प्रचलित कानूनबमोजिम फौजदारी कसुर भएको उल्लेख गर्दै एनसेलले यसबाट कम्पनी, यसका सेयरधनी तथा सञ्चालकहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हक र व्यापार व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता कुण्ठित भएको जनाएको छ। वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐनबमोजिम क्षतिपूर्ति माग गर्ने तथा कानूनी कारबाहीका प्रक्रिया अघि बढाउने हक सुरक्षित रहेको जनाउँदै कम्पनीले सरकारको यस्तो कदमले लगानीकर्ताको विश्वास गुम्ने, वैदेशिक लगानीको वातावरण धमिलिने र दीर्घकालमा देशले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।