काठमाडौं । सरकारी लेटरप्याड दुरुपयोग र सार्वजनिक जमिनमा पोखरी निर्माण गरेको अभियोगमा नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवलाई उच्च अदालत तुलसीपुर (बुटवल इजलास) ले तत्काल पक्राउ नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। जिल्ला अदालत नवलपरासीले जारी गरेको पक्राउ पुर्जीविरुद्ध दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सानुमैया डंगोलको इजलासले अध्यक्ष यादवलाई नियन्त्रणमा नलिन र आगामी साउन २९ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउन आदेश दिएको हो।
अदालतको यो आदेशलगत्तै उजुरीकर्ता एवं गण्डक भूआर्जन अधिकृत सोभित हलुवाईले प्रहरीलाई साँझ ५ बजेसम्म अध्यक्षलाई पक्राउ गर्न अल्टिमेटम दिँदै बुद्धचोकमा आत्मदाह गर्ने चेतावनी दिएका छन्। यो चेतावनी पछि परासी क्षेत्रमा सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ।
यसअघि गण्डक क्षेत्रमा पोखरी निर्माणका क्रममा फर्जी लेटरप्याड प्रयोग गरी गैरकानूनी कार्य गरेको उजुरीका आधारमा जिल्ला अदालतले साउन २० गते अध्यक्ष यादवविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। तर प्रहरीले पुर्जी पाएर पनि राजनीतिक दबाबका कारण कार्यान्वयन नगरी गोप्य राखेको आरोप उजुरीकर्ता पक्षको छ। उच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले अध्यक्ष यादवलाई तत्कालका लागि कानूनी राहत मिले पनि ५ बजेको अल्टिमेटमका कारण स्थानीय प्रशासन र प्रहरी अधिकारीहरू सम्भावित तनाव रोक्न उच्च सतर्कतामा रहेका छन्। अब आगामी साउन २९ गते हुने दुवै पक्षको अदालती छलफलपछि मात्र यस कानूनी विवादको थप निरूपण हुनेछ।