लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा काही प्रश्नहरू सधैं मानिसको मनमा खेलिरहन्छन्। जनताले आफ्ना शासकहरूका बारेमा कति कुरा जान्न पाउनुपर्छ? सार्वजनिक पद धारण गरेपछि व्यक्तिको निजी जीवनको घेरा कहाँसम्म पुग्नुपर्छ? अनि देशको शासन व्यवस्था सम्हाल्ने र जनताको विश्वासमा अडिग रहने व्यक्तिको गोपनीयताको सीमा कति हुनुपर्छ? यी प्रश्नहरूको कुनै एउटै स्पष्ट जवाफ कसैसँग छैन। लोकतन्त्रमा पारदर्शिता जति आवश्यक छ, त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण व्यक्तिको निजी सम्मान, स्वतन्त्रता र गोपनीयताको अधिकारको रक्षा पनि हो। यिनै दुई धारबीचको सन्तुलन मिलाउने प्रयासमा बेलायतको एउटा भर्खरैको न्यायिक फैसलाले राजनीतिक र कानुनी क्षेत्रमा मात्र होइन, आम जनमानसमा समेत ठूलो बहस र जिज्ञासा निम्त्याएको छ।
बेलायतको फर्स्ट-टियर इन्फर्मेसन ट्रिब्युनलले भर्खरै जुलाई महिनामा एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय सुनाएको छ। सरकारले मन्त्रीहरूको नियुक्तिअघि गरिने गोप्य पृष्ठभूमि जाँच (मिनिस्टेरियल भेटिङ) का क्रममा उनीहरूले उपलब्ध गराउने विगतका आपराधिक पृष्ठभूमि, दोषसिद्धि वा अन्य संवेदनशील विवरणहरू सार्वजनिक गर्न बाध्य हुने छैन। हेर्दा यो विवाद केही मन्त्रीहरूको व्यक्तिगत विवरणमा मात्र सीमित जस्तो देखिए पनि यसले वास्तवमा लोकतन्त्रको सबैभन्दा गहिरो प्रश्न उठाएको छ।
यो लामो बहसको जग बेलायतकी पूर्व यातायात मन्त्री लुइस हेगको एउटा पुरानो घटनासँग जोडिएको छ। वर्षौँअघि उनले आफ्नो कार्यस्थलबाट हराएको मोबाइल फोनबारे प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन्, तर पछि सोही फोन आफ्नै घरमा फेला पर्यो। यस घटनामा उनले झूटो विवरण दिएर ठगी गरेको आरोपमा अदालतले उनलाई दोषी ठहर गर्दै सजाय सुनाएको थियो। यद्यपि, बेलायती कानून अनुसार निश्चित समयपछि केही प्रकारका दोषसिद्धिहरू “पुरानो” वा “समय बितेको” मानिन्छन् र ती विवरणहरू सामान्य रूपमा प्रयोग गर्न मिल्दैन।
लुइस हेगको हकमा पनि त्यो दोषसिद्धि त्यस्तै श्रेणीमा पुगिसकेको थियो। तर कानुनी रूपमा विषय पुरानो भए पनि राजनीतिक र सार्वजनिक प्रश्न भने उस्तै जीवितै रह्यो। सबैको मुख्य जिज्ञासा एउटै थियो,मन्त्री बन्नुअघि गरिने अनिवार्य गोप्य जाँचका क्रममा उनले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई यो विवरण आफैँले बताएकी थिइन् कि लुकाएकी थिइन्? यदि बताएकी थिइन् भने प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले त्यो जानकारीलाई बेवास्ता गरेरै उनलाई मन्त्री बनाएको हो? र यदि उनले नै लुकाएकी थिइन् भने मन्त्री छनौट र जाँच गर्ने यो सम्पूर्ण प्रणाली नै कति विश्वसनीय र प्रभावकारी छ?
यही विवादको बीचमा बेलायतको प्रतिष्ठित पत्रिका ‘द टाइम्स’ले सूचनाको स्वतन्त्रता ऐन २००० अन्तर्गत क्याबिनेट अफिसबाट केही जानकारी माग गर्यो। पत्रिकाले कुनै व्यक्तिको नाम वा निजी विवरण मागेको थिएन। उसले त केवल एउटा सामूहिक तथ्याङ्क मागेको थियो। हालका मन्त्रीहरूमध्ये कति जनाले नियुक्तिअघिको गोप्य जाँचमा आफ्नो विगतको आपराधिक इतिहास र दोषसिद्धिबारे विवरण खुलाएका छन्? भन्ने मुख्य माग थियो। मागिएको त्यो सूचना कुनै व्यक्तिको निजी विवरण मात्र थिएन, बरु मन्त्री छनौट प्रक्रिया कति पारदर्शी, विश्वसनीय र प्रभावकारी छ भनेर जाँच्ने एउटा प्रणालीगत र नीतिगत आधार थियो। तर क्याबिनेट अफिसले त्यो जानकारी दिनै अस्वीकार गर्दा एउटा लामो कानुनी लडाइँ र गम्भीर बहसको ढोका खुल्यो।
सरकारले सूचना सार्वजनिक गर्न नसकनुका पछाडि मुख्य दुईवटा कारणहरू दिएको थियो। पहिलो कुरा कानुनी थियो। बेलायतको डेटा संरक्षण ऐन र यूके जीडीपीआर अनुसार आपराधिक रेकर्ड र दोषी ठहरिएका व्यक्तिहरूको विवरण अत्यन्तै संवेदनशील मानिन्छ। यस्तो जानकारी बिना कुनै ठोस कानुनी आधार कसैलाई पनि दिन मिल्दैन। सरकारको दाबी थियो कि मागिएको तथ्याङ्कलाई अन्य सार्वजनिक जानकारीसँग जोडेर हेर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई सजिलै चिन्न सकिन्छ, जसले गर्दा उसको गोपनीयतामा गम्भीर आँच आउन सक्छ। कानुनी भाषामा यसलाई ‘जिगसो पहिचान’ भनिन्छ, जहाँ टुक्रा-टुक्रा जानकारी जोडेर कसैको परिचय खुलाउन सकिन्छ।
दोस्रो तर्क भने नैतिक र प्रक्रियागत थियो। मन्त्री नियुक्त गर्नुअघि गरिने गोप्य छानबिनको जग नै आपसी विश्वासमा अडिएको हुन्छ। यदि उम्मेदवारलाई भविष्यमा आफ्ना कुराहरू सार्वजनिक हुन सक्छन् भन्ने डर भयो भने, उनीहरूले जाँचका क्रममा इमानदार भएर सत्य कुरा भन्न हिँच्किचाउँछन्। आफूलाई समस्यामा पार्न सक्ने कुराहरू लुकाउने प्रवृत्ति बढ्छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सही र पूर्ण जानकारी पाउन सक्दैनन्, जसले गर्दा योग्य व्यक्तिभन्दा पनि तथ्य लुकाउन सिपालु व्यक्तिहरू मन्त्री बन्ने जोखिम रहन्छ। यसले अन्ततः शासन प्रणाली नै कमजोर बनाउने सरकारको तर्क थियो।
दुवै पक्षका तर्कहरू सुनेपछि र कानूनको गहिरो अध्ययनपछि ट्रिब्युनलले आफ्नो फैसला सुनायो। ट्रिब्युनलको बहुमतको निष्कर्ष सरकारले सूचना नदिने निर्णय सही र कानूनसम्मत छ भन्ने थियो। ट्रिब्युनलले मन्त्रीहरूको आचरण र पारदर्शिताप्रति जनताको चासो हुनु लोकतन्त्रका लागि जरुरी छ, तर त्यसको अर्थ कानून विपरीत कसैको व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गर्नु होइन भन्ने पनि स्वीकार गर्यो।
तर, ट्रिब्युनलका एक सदस्यको असहमतिले यस बहसलाई अझै जीवन्त बनाएको छ। उनको तर्क निकै बलियो थियो। मन्त्रीहरू सामान्य नागरिक मात्र होइनन्, उनीहरू देशको कार्यकारी शक्ति चलाउने र जनताको भविष्य निर्धारण गर्ने सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति हुन्। त्यसैले, उनीहरूको गोपनीयताको मापदण्ड सामान्य नागरिकको भन्दा फरक हुनुपर्छ। सार्वजनिक हितका लागि उनीहरूमाथि उच्च स्तरको पारदर्शिता लागू हुनुपर्छ भन्ने उनको अडान थियो। उनको राय व्यक्तिको नाम उल्लेख नगरिकन केवल समग्र तथ्याङ्क मात्र सार्वजनिक गर्ने हो भने कसैको गोपनीयतामा खासै असर पर्दैन भन्ने थियो। यस्तो तथ्याङ्कले त झन् हाम्रो छानबिन प्रणाली कति इमानदार छ भन्ने कुरा जनतालाई बुझ्न मद्दत गर्छ र लोकतान्त्रिक जवाफदेहितालाई थप बलियो बनाउँछ। यही एउटा फरक मतका कारण आज पनि यो बहस रोकिएको छैन।
यो फैसलाले मन्त्रीहरूको आपराधिक इतिहास सधैंभरि लुकाउन सकिन्छ भन्ने संकेत पटक्कै गरेको छैन। यदि कुनै दोषी ठहर वा आपराधिक विवरण पहिले नै अदालतको सार्वजनिक रेकर्डमा छ, पत्रकारहरूले समाचार बनाइसकेका छन्, संसद वा सार्वजनिक बहसमा चर्चा भइसकेको छ, वा सम्बन्धित मन्त्री आफैँले स्वीकार गरिसकेका छन् भने ती जानकारीहरू सार्वजनिक नै रहन्छन् र तिनलाई लुकाउन सकिँदैन। ट्रिब्युनलले केवल सरकारसँग गोप्य रूपमा रहेका र अनुसन्धानकै क्रममा मात्र प्राप्त भएका विवरणहरूलाई सूचनाको हकको नाममा सार्वजनिक गर्न बाध्य पार्न मिल्दैन मात्र भन्न खोजेको हो।