काठमाडौं । निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरूद्ध जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मासहित न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको बहुमतको रायका आधारमा यसअघि जारी गरिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज भएको हो।
संवैधानिक इजलासको आदेशमा कर्मचारीहरूलाई तोकिएको दरबन्दी अनुसारको कार्य जिम्मेवारीमा खटाउने व्यवस्थाबाट रिट निवेदकको अन्य सम्पत्तिमा बेदखली हुने वा अपूरणीय क्षति हुने अवस्था नदेखिएको उल्लेख छ। संविधानप्रदत्त श्रमको हक, यसको दायरा र सरकारी कर्मचारीहरू श्रमिकको परिभाषाभित्र पर्ने वा नपर्ने विषयमा पूर्ण सुनुवाइबाटै विस्तृत निरूपण हुनु मनासिब देखिने ठहर गर्दै इजलासले वैशाख २८ गते एकपक्षीय रूपमा जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
उक्त इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलले भने फरक मत राखेका थिए। उनीहरूले संविधानप्रदत्त ट्रेड युनियन खोल्न पाउने हक र सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्मका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अडान राखेका थिए। यद्यपि, बहुमतको राय नै अन्तिम निर्णय भएकाले अब सोही आदेश कार्यान्वयनमा जाने भएको छ।
यसअघि वैशाख २८ गते कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको नेतृत्वमा रहेको इजलासले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ को दफा १० तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। त्यसबेला पनि न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीले तत्काल अध्यादेश रोक्न नहुने भन्दै फरक मत राखेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दालाई अग्राधिकार दिँदै पूर्ण सुनुवाइका लागि नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनलाई दुई/दुई जना अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) पठाउनसमेत पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ। यससँगै सरकारले ल्याएको अध्यादेश कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ भने ट्रेड युनियनको भविष्यबारेको कानुनी लडाइँ पूर्ण सुनुवाइमा केन्द्रित भएको छ।