काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बाल सैनिकको प्रयोगलाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका रूपमा परिभाषित गर्दै यसलाई दण्डनीय अपराध बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, सुनीलकुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासले द्वन्द्वकालमा बाल सैनिकका रूपमा प्रयोग भएका व्यक्तिहरूको सामाजिक पुनर्स्थापना र उनीहरूलाई अपमानजनक शब्द प्रयोग नगर्न सरकारका नाममा परमादेशसमेत जारी गरेको छ।
लेनिन विष्टसहितका निवेदकहरूले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले १८ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई सैन्य प्रयोजनमा लगाउने कार्यलाई गम्भीर कसुर मान्न र यससम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो। अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका कमान्डस्तरका निर्णय र त्यसका लागि हुने व्यक्तिगत जवाफदेहिताको विषय संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रबाटै सम्बोधन हुने स्पष्ट पारेको छ।
अदालतले विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरूको स्मरण गराउँदै द्वन्द्वको क्रममा बाल सैनिकको प्रयोगलाई निषेध गरिएको प्रोटोकल अनुमोदन गरेको २४ वर्ष बितिसक्दा पनि यसलाई फौजदारी अपराधका रूपमा वर्गीकरण नगरिनुलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ। अदालतले पीडितहरूले भोग्नुपरेको मानसिक आघात, सामाजिक बहिष्कार र अवसरको क्षतिलाई सम्बोधन गर्न केवल आर्थिक राहत मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै पर्याप्त परिपूरण र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको छ।
त्यसैगरी, अदालतले द्वन्द्वकालमा अयोग्य वा बहिर्गमित भनी वर्गीकरण गरिएका व्यक्तिहरूलाई राज्यका आधिकारिक कागजात र अभिलेखमा अपमानजनक शब्द प्रयोग नगर्नसमेत आदेश दिएको छ। यस्तो अपमानजनक शब्दावलीको प्रयोगले पीडितहरूलाई समाजमा पुनः स्थापित हुन बाधा पुग्ने भन्दै अदालतले यस्ता कार्य तत्काल रोक्न सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराएको छ। अब यस आदेशपछि सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गरी बाल सैनिकको प्रयोगलाई दण्डनीय अपराधको सूचीमा राख्नुपर्ने कानुनी दायित्व सिर्जना भएको छ।