काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतले बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दामा बुधबारदेखि निरन्तर अन्तिम सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासमा जारी सुनुवाइका क्रममा बुधबार र बिहीबार वादी पक्षका सरकारी वकिल तथा जाहेरवालाका कानुन व्यवसायीहरूले आफ्नो बहस प्रस्तुत गरेका छन्।
बहसका क्रममा कानुन व्यवसायीहरूले सो प्रकरणमा मुछिएका भनिएका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, पूर्वमन्त्री डा. आरजु राणा र तत्कालीन गृहसचिव एवं हालका अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईलगायतका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूमाथि पनि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्। सो मागका विरुद्ध प्रतिवाद गर्दै आरोपितका कानुन व्यवसायीहरूले मुद्दामा नाम नजोडिएका व्यक्तिहरूलाई बहसका क्रममा जबर्जस्ती तान्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। यस विषयलाई लिएर अदालतमा केहीबेर असहज स्थिति समेत उत्पन्न भएको थियो।
तीन वर्षअघि सतहमा आएको यस प्रकरणमा नेपाली नागरिकहरूलाई नक्कली कागजपत्रका आधारमा भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने आश्वासन दिएर ठगी गरिएको थियो। यसै प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीहरू टोपबहादुर रायमाझी, बालकृष्ण खाण, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका सल्लाहकार इन्द्रजित राई र शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालसहित ३० जनामाथि प्रहरीले राज्यविरुद्धको कसुर, ठगी, संगठित अपराध र किर्तेसम्बन्धी मुद्दा चलाएको थियो। तत्पश्चात् थप अनुसन्धानका क्रममा तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका छोरा प्रतीक थापासहित अन्य व्यक्ति र बेचन झाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको थियो।