काठमाडौं । नेपाल सरकारले शनिबार र आइतबार गरी सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने भनी गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ । अधिवक्ताहरू अनिल आचार्य, दीपकराज जोशी, कृष्णबहादुर खनाल र चुडामणी भण्डारीद्वारा दायर गरिएको यस रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
रिटमाथि छलफलका लागि सर्वोच्च अदालतले २७ गतेलाई पेसी तोकेको छ । निवेदकहरूले सरकारको उक्त निर्णयले शिक्षा क्षेत्रमा गम्भीर असर पारेको भन्दै सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न र विद्यालयहरूमा आइतबार बिदा नदिने गरी परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन् ।
रिट निवेदक अधिवक्ता अनिल आचार्यका अनुसार, सातामा दुई दिन बिदा दिने सरकारी निर्णयले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम, पाठ्यभार र क्रेडिट आवरलाई प्रतिकूल असर पुर्याएको छ । शिक्षा नियमावली, २०५९ अनुसार एक शैक्षिक सत्रमा कम्तीमा २२० दिन विद्यालय खुल्नुपर्ने व्यवस्था भए तापनि साताको दुई दिन बिदा दिँदा सो दिन पुर्याउन मुस्किल हुने र विद्यार्थीको सिकाइमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पर्ने निवेदकहरूको जिकिर छ ।
निवेदकहरूले नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने उल्लेख गर्दै, संघ सरकारले स्थानीय तहसँग कुनै समन्वय नगरी नीतिगत निर्णयका आधारमा बाध्यात्मक रूपमा दुई दिन बिदा लागू गर्न निर्देशन दिनु संवैधानिक र कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गरेका छन् ।
थप रूपमा, शिक्षा क्षेत्रमा मात्र नभई यो निर्णयले शैक्षिक सत्र २०८३ को कार्यतालिका निर्माणमा समेत अन्यौलता सिर्जना गरेको रिटमा उल्लेख छ । निवेदकहरूले रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म शैक्षिक संस्थाका हकमा आइतबारको बिदा कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेशको समेत माग गरेका छन् । शिक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा पाठ्यक्रम र पाठ्यभारको गहन विश्लेषण नगरी हचुवाका भरमा गरिएको निर्णयले विद्यालय र विश्वविद्यालय तहको कोर्स पूरा गर्न कठिन हुने र समग्र शैक्षिक गुणस्तरमा ह्रास आउने तर्फ निवेदकहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
Loading...
Reload document 
Open in new tab