काठमाडौँ । सरकारले ‘कार्य विभाजन नियमावली, २०८३’ जारी गर्दै संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या १८ मा सीमित गरी नयाँ कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा ८२ को उपधारा (१) बमोजिम स्वीकृत गरिएको यस नियमावलीले साविकको ‘नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४’ लाई खारेज गरेको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार केही मन्त्रालयहरूलाई गाभिएको छ भने केहीको कार्यक्षेत्रमा व्यापक विस्तार गरिएको छ।
यससँगै अब अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँगै कृषि, वन तथा वातावरण, पूर्वाधार विकास र भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन जस्ता एकीकृत मन्त्रालयहरू अस्तित्वमा आएका छन्।
नयाँ कार्यविभाजनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सबैभन्दा शक्तिशाली बनाउँदै ४८ वटा विशिष्ट कार्य जिम्मेवारी दिइएको छ। मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूको कार्यान्वयन र अनुगमन, राष्ट्रिय सुरक्षा, मानव अधिकार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, लगानी बोर्ड र राष्ट्रिय योजना आयोग लगायतका निकायहरूको रेखदेखको जिम्मा प्रधानमन्त्री कार्यालयले पाएको छ। विशेषगरी प्रविधिमैत्री प्रशासनमा जोड दिँदै सरकारले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई), साइबर सुरक्षा र डेटा गभर्नेन्स जस्ता आधुनिक र महत्वपूर्ण विषयहरूलाई समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयकै कार्यक्षेत्रभित्र समेटेको छ।
यसका साथै विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन, युवा, श्रम तथा रोजगार, र महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा जस्ता विशिष्ट मन्त्रालयहरूले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्ने व्यवस्था राजपत्रमा प्रकाशित नियमावलीले गरेको छ। शिक्षासँग खेलकुदलाई जोडेर शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय कायम गरिएको छ भने स्वास्थ्यतर्फ अब स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय रहनेछ। त्यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, सूचना तथा सञ्चार र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पनि नयाँ नियमावली बमोजिम आफ्नो तोकिएको कार्यक्षेत्रमा काम गर्नेछन्।
Loading...
Reload document 
Open in new tab