काठमाडौँ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ई–बिडिङ प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुऱ्याई ठेक्कापट्टाको विवरण हेरफेर गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका कम्प्युटर अपरेटर (नासु) दिवाकर देउजालाई अदालतले पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरेको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले यस प्रकरणमा संलग्न रहेका पूर्वमन्त्री तथा कालिका कन्ट्रक्सनका सञ्चालक विक्रम पाण्डेसहित ११ जनालाई भने धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ।
राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका पाण्डेलाई ४ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिइएको हो। पाण्डेसँगै प्रकाश ढुंगाना, अमृत बोहोरा, टंककुमार श्रेष्ठ, स्वदेश पोखरेल र ऋषिकेश गौलीलाई पनि जनही ४ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाडिएको छ।
अदालतले यसै प्रकरणका अन्य प्रतिवादीहरू सञ्जय भट्ट र भाष्कर राज अर्याललाई १०–१० लाख, सागर कटुवाल र जीवनकुमार दासलाई ५–५ लाख तथा अनिल श्रेष्ठलाई ४ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाउन आदेश दिएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले यो प्रकरणमा कुल २२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाएकोमा १० जना अझै फरार रहेका छन्। फरार रहनेहरूमा सरोज दाहाल, शान्तकुमार श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर खत्री र राहुल जंग कार्की लगायत रहेका छन्।
प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले यो घटनालाई एक ठूलो संगठित अपराधका रूपमा चित्रण गरेको छ, जहाँ ठेक्काको आर्थिक प्रस्ताव खोल्नु अगावै प्रणालीभित्र पसेर डकुमेन्ट परिवर्तन गर्ने गरिएको थियो। मुख्य नाइके मानिएका देउजाले प्रोग्रामिङ, क्लाउड सर्भर र पीएचपीको प्रयोग गरी आईएमएस सर्भर ह्याक गरेर ब्याकडोर सिर्जना गरेको सीआईबीको निष्कर्ष छ। उनले ‘जीवन लिम्बु’ नामक नक्कली पात्र खडा गरी ठेकेदारहरूसँग ह्वाट्सएप र इमेलमार्फत बार्गेनिङ गर्ने र रकमको कुरा मिलेपछि अन्तिम समयमा बोलपत्र संशोधन गरी ठेक्का हात पार्ने गरेको पाइएको छ।
गिरोहमा संलग्न अर्का कम्प्युटर इन्जिनियर भाष्करराज अर्यालले अवैध कारोबारका लागि अमेरिकामा रहेका साथीमार्फत बिटक्वाइनमा भुक्तानी लिने र नेपालमा नगद मिलान गर्ने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। जेल चलान भएका देउजा यसअघि २०७७ सालमा पनि नेपाल टेलिकमको सर्भर ह्याक गरी राजस्वमा क्षति पुऱ्याएको अभियोगमा पक्राउ परेका थिए। सरकारी प्रणालीको सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठाउँदै राज्यको ठेक्का प्रक्रियालाई नै प्रभावित पारेको यो मुद्दालाई कानूनको कडा दायरामा ल्याउन सीआईबीले विशेष सक्रियता देखाएको छ।