पोखरा । आफ्नै वडा सदस्यमाथि जातीय विभेद गरेको आरोप लागेका पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर २४ का वडाध्यक्ष भरतबहादुर अधिकारीलाई कास्की जिल्ला अदालतले सुनाएको कैद सजाय उच्च अदालत पोखराले पनि सदर गरेको छ। उच्च अदालतका न्यायाधीश अन्जु उप्रेती ढकाल र मेरिना श्रेष्ठको इजलासले जिल्लाकै फैसलालाई सदर गर्ने निर्णय सुनाएको हो।
यसअघि २०८० मंसिर ५ गते कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अवनी मैनाली भट्टराईको इजलासले वडाध्यक्ष अधिकारीलाई दोषी ठहर गर्दै कैद र जरिवानाको फैसला गरेको थियो। सोही फैसला विरुद्ध अधिकारीले उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएका थिए, तर अदालतले उनको विपक्षमा फैसला गर्दै सजायलाई निरन्तरता दिएको छ।
वडा सदस्य मैयाँ नेपालीले २०७९ माघ ५ गते वडाध्यक्ष अधिकारीले आफूमाथि जातीय विभेद र दुर्व्यवहार गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। दलित समुदायका लागि छुट्याइएको बजेट वडाध्यक्षले अन्यत्रै खर्च गरेपछि प्रश्न उठाउँदा अधिकारीले नेपालीलाई अपशब्द बोल्दै जातीय आधारमा अपमान गरेका थिए। जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव सम्बन्धी (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले यस्तो कसुर गरेमा ५० प्रतिशत थप सजाय हुने व्यवस्था छ। सोही आधारमा अदालतले साढे ४ महिना कैद, ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र पीडितलाई १० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने आदेश दिएको हो।
यसअघि प्रहरीले १५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरेपछि उनी जिल्ला अदालतबाट १ लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका थिए।