काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गते राजधानीमा भएको विवादास्पद घटनाहरूको छानबिन गर्न गठित ‘उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग, २०८२’ ले आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। आइतबार बिहान सिंहदरबारमा आयोजित एक संक्षिप्त कार्यक्रमका बीच आयोगका अध्यक्ष एवं पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई छानबिन प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभएको हो।
जेन-जी (Gen-Z) आन्दोलनका क्रममा भएको राज्यपक्षको दमन, प्रदर्शनकारीद्वारा गरिएको तोडफोड र आगजनीका घटनाहरूको गहिरो अध्ययन गरी आयोगले दोषीहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन सिफारिस गरेको छ। विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष कार्कीको नेतृत्वमा गठित यस आयोगमा नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य रहनुभएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गठित यस टोलीले झण्डै ६ महिनाको समय लगाएर घटनाको सूक्ष्म अध्ययन गरेको हो।
आयोगका अनुसार प्रतिवेदनमा भदौ २३ गतेको प्रदर्शनमा सुरक्षा निकायबाट भएको बल प्रयोग र २४ गते भएको सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षतिलाई छुट्टाछुट्टै खण्डमा विश्लेषण गरिएको छ। प्रतिवेदनले सुरक्षा कमजोरीका साथै भीड नियन्त्रणका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका विषयमा समेत ठोस कारबाहीको सुझाव दिएको छ। विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमार्फत परिचालन भएका युवाहरूको आन्दोलन र त्यसपछिको विध्वंसमा को-को संलग्न थिए भन्नेबारे आयोगले स्पष्ट किटानी गरेको बुझिएको छ।
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आयोगको सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिने र यसको सिफारिसका आधारमा आवश्यक कानुनी एवं प्रशासनिक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। दुई दिनसम्म चलेको उक्त तनावपूर्ण घटनाले देशको सुरक्षा व्यवस्था र नागरिक अधिकारका विषयमा ठूलो बहस सिर्जना गरेको थियो।