काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले आफ्नो उम्मेदवारी खारेजीविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिँदै अन्तरिम आदेशका विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन बोलाएको हो।
कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि दर्ता गरिएको चौधरीको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले खारेज गरेपछि उनी न्यायिक उपचारका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
निर्वाचन आयोगले टीकापुर घटनासँग सम्बन्धित कर्तव्य ज्यान मुद्दामा चौधरी तीनवटै तहका अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेको उल्लेख गर्दै उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो।
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गराएका चौधरीको उम्मेदवारी आयोगले बिहीबार औपचारिक रूपमा अस्वीकार गरेको हो।