काठमाडौँ । सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई कानुनी फन्दाबाट जोगाउन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले ‘अस्त्र’ को रूपमा प्रयोग गरेको निर्णय अन्ततः सबै अभियुक्तका लागि ‘वरदान’ सावित हुने भएको छ। सुरुमा लामिछानेको हकमा मात्रै गम्भीर अभियोगहरू हटाउने निर्णय गरेकी भण्डारीले चौतर्फी विरोध र कानुनी जटिलता देखेपछि अहिले सोही मुद्दाका सबै ४४ जना प्रतिवादीलाई नै उन्मुक्ति दिने प्रक्रिया अघि बढाएकी छन्।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले पुस ३० गते लामिछानेको हकमा मात्र सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको दाबी हटाएर अभियोगपत्र संशोधन गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीलाई स्वीकृति दिएकी थिइन्। तर, एउटै मुद्दामा रहेका अन्य अभियुक्तलाई छाडेर शक्तिको आडमा एक जनालाई मात्र जोगाउन खोजिएको भन्दै कानुनविद् र राजनीतिक वृत्तबाट तीव्र आलोचना भयो।
एउटै अभियोग लागेका अभियुक्तहरूमध्ये एक जनाको मात्रै अभियोग पत्र सच्याउँदा अदालतले बदर गरिदिने र विभेदकारी देखिने जोखिम बढेपछि भण्डारीले शुक्रबार आफ्नो निर्णय सच्याउँदै जीवी राईसहितका सबै अभियुक्तको अभियोग सच्याउन स्वीकृति दिएकी हुन्। यसले गर्दा रविलाई बचाउन खोज्दा सिंगो सहकारी ठगीका गिरोहले नै राज्यबाट उन्मुक्ति पाउने बाटो खुलेको छ।
फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ (२) (क) ले सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता गम्भीर मुद्दा फिर्ता लिन कडा बन्देज लगाएको छ। यो ‘नेगेटिभ सूची’ मा रहेको मुद्दालाई सोझै फिर्ता लिन नमिल्ने भएपछि महान्यायाधिवक्ताले दफा ३६ को सहारा लिएकी छन्।
दफा ३६ थप प्रमाण भेटिएमा अभियोग पत्र संशोधन गर्न प्रयोग गरिने प्रावधान हो। तर, यहाँ प्रमाणका आधारमा नभई राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा गम्भीर प्रकृतिका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको दाबी नै हटाउन खोजिएको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ।
यो विवादास्पद निर्णय लिनुअघि महान्यायाधिवक्ता भण्डारीलाई उनी मातहतका नायब महान्यायाधिवक्ता र सह–महान्यायाधिवक्ताहरूले यसो नगर्न सल्लाह दिएका थिए। कानुनले बन्देज गरेको विषयमा घुमाउरो बाटो अपनाउँदा संस्थाको गरिमामा आँच आउने चेतावनी दिए पनि उनले कर्मचारीको सल्लाह पाखा लगाउँदै लामिछानेको पक्षमा निर्णय गरेकी थिइन्।
महान्यायाधिवक्ताको यो ‘यु-टर्न’ पछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय नै कलङ्कित भएको टिप्पणी गरेका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनले यसलाई न्याय प्रणालीमाथिको प्रहार भन्दै विरोध जनाइसकेको छ।
अहिले यो प्रकरण सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ। रविलाई जोगाउन सुरु गरिएको यो खेलले अब जीवी राईसहितका फरार र पक्राउ परेका ४४ जनाकै गम्भीर मुद्दा कमजोर बनाउने निश्चित भएको छ। न्यायको सिद्धान्त विपरीत ‘सेटिङ’ का आधारमा गरिएको यो निर्णयले सहकारी पीडितहरूको न्याय पाउने आशामा तुषारापात गरिदिएको छ।