काठमाडौँ । श्रम अदालत भक्तपुरको फैसला कार्यान्वयन नगरेको आरोपमा नेपाल रिपब्लिक मिडिया लिमिटेड (नागरिक दैनिक) का सञ्चालक, प्रधान सम्पादक तथा व्यवस्थापन पक्षविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ।
पत्रकार गोविन्द लुइँटेलले निर्देशक शोभा ज्ञवाली, प्रधान सम्पादक गुणराज लुइँटेल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सम्वृद्धी ज्ञवाली तथा एक जना व्यवस्थापकविरुद्ध श्रम अदालतको आदेश पालना नगरिएको दाबी गर्दै अवहेलना मुद्दा दायर गरेका हुन्। मुद्दा गत भदौ १९ गते दर्ता भएको र यसको पेशी यही पुस २५ गते शुक्रबारका लागि तोकिएको छ।
लुइँटेल २०७९ साउन २६ देखि नागरिक दैनिकमा संवाददाताको रूपमा कार्यरत थिए। २० महिना काम गरेपछि २०८१ चैत २६ मा उनलाई गैरकानुनी रूपमा अवकाश दिइएको भन्दै उनले श्रम अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। उक्त मुद्दामा २०८१ माघ २ गते श्रम अदालतले एक वर्षको सेवा सुविधासहित सोही पदमा पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको थियो।
श्रम अदालतका अध्यक्ष जनक पाण्डे तथा न्यायाधीशद्वय शैलेन्द्र कुमार चौरसिया र निशा बानियाँको पूर्ण इजलासले गरेको फैसलामा सेवाबाट हटाइएको मितिदेखि पुनर्बहाली नभएसम्मको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा उपलब्ध गराई साविककै पदमा पुनर्बहाली गर्न आदेश दिइएको थियो।
फैसलाअनुसार कम्पनीले २०८१ चैत २५ मा उनलाई पुनर्बहाली गरेको र त्यसपछि २०८२ जेठ १ गतेदेखि लागू हुने गरी उनले राजीनामा दिएको जनाइएको छ। तर न्यायिक प्रक्रियाबाट प्राप्त एक वर्षको सम्पूर्ण सेवा सुविधा तथा काम गरेको २० महिनाको तलबबाहेक श्रमजीवी पत्रकार ऐन र नियमावलीअनुसार पाउने अन्य सेवा सुविधा अझै उपलब्ध नगराइएको लुइँटेलको दाबी छ।
श्रम ऐन २०७४ को दफा १४८ अनुसार रोजगारी अन्त्य हुँदा श्रमिकले पाउनुपर्ने पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा १५ दिनभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सो अवधिभित्र भुक्तानी नभए सेवा बहाल रहेसरह पारिश्रमिक दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको निवेदनमा उल्लेख छ।
निवेदनमा अदालतबाट प्राप्त कानुनी हकको पूर्ण कार्यान्वयन नगर्नु अदालतको आदेशप्रति अवहेलना भएको उल्लेख गरिएको छ। साथै नेपालको संविधानको धारा १२६(२) अनुसार अदालतको आदेश र निर्णय सबैले पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था स्मरण गराउँदै फैसला कार्यान्वयन नगर्नु न्याय नदिनु सरह भएको जिकिर गरिएको छ।
निवेदनमा श्रम ऐन २०७४ को दफा १६८(२) बमोजिम अवहेलनामा संलग्न पक्षलाई कारबाही गरी एक वर्ष कैद सजाय र फैसला पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराइदिन माग गरिएको छ।
यसअघि गत असोज ३१ गते श्रम अदालतले विपक्षीहरूलाई म्याद प्राप्त भएको १५ दिनभित्र प्रमाणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो।
नागरिक दैनिक र रिपब्लिका अंग्रेजी दैनिक सञ्चालित रिपब्लिका मिडिया पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ बिक्री गरी पूँजी संकलन गरेको छ।
