काठमाडौँ । मधेश प्रदेशका पाँच सांसदलाई सभामुखले गरेको पदमुक्ति निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई पदमुक्ति प्रक्रिया स्थगित राख्न निर्देशन दिएको हो।
गत कात्तिक २७ गते सभामुख मण्डलले जसपा–नेपालका चार र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी एक सांसद गरी पाँच जनालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेका थिए। पदमुक्त हुनेमा जसपाका सांसद मनिष कुमार सुमन, संजयकुमार यादव, सिंहासन साह कलवार, सारदा शंकर साह कलबनर तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी उर्मिला सिंह रहेका छन्।
पदमुक्त गरिएका सांसदहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्दै सभामुखको निर्णय विधिसम्मत नभएको दाबी गरेका छन्। सर्वोच्चले विषयको विस्तृत अध्ययन नहुँदासम्म उनीहरूलाई पदमुक्त नगर्न आदेश दिएको हो।