काठमाडौँ । नाबालिकाका डिम्ब निकाली महँगो मूल्यमा बिक्री गरिएको डिम्ब तस्करी प्रकरणमा होप फर्टिलिटी सेन्टरका सञ्चालकहरूलाई मुद्दा नचलाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा नयाँ रिट दायर भएको छ। कानुनका विद्यार्थी उपेन्द्र राउत र आयुष मिश्रले आइतबार पेस गरेको रिटमा महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले गरेको निर्णय संविधानविपरीत रहेको आरोप लगाइएको छ।
रिट निवेदनमा बरालले आफूले धारण गरेको संवैधानिक जिम्मेवारी बेवास्ता गरी अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावित पारेको दाबी गरिएको छ। साथै, मुद्दा नचलाउने निर्णयले भविष्यमा पनि फौजदारी न्याय प्रणाली कमजोर बन्न सक्ने भन्दै उनलाई संविधानको धारा १५७(४)(ख) अनुसार पदमुक्त गर्न माग गरिएको छ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार रिट दर्ता गर्ने–नगर्ने विषयमा अध्ययन जारी छ र सोमबारसम्म निर्णय हुन सक्ने बताइएको छ।
यसअघि सीआईबीले होप फर्टिलिटीका सञ्चालक डा. स्वस्ति शर्मा, डा. मलिनी चौधरी, प्रत्यूषा बराल र डा. असीम अधिकारीलाई किशोरीका डिम्ब अवैध रूपमा संकलन तथा बिक्री गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो। उनीहरू पछि हाजिरी जमानतमा रिहा भएका थिए।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले असोज ३१ गते नायब महान्यायाधिवक्ताको सिफारिसमा मुद्दा नचलाउने फाइल सदर गरेको थियो। तर, उक्त निर्णयले पीडितको न्याय पाउने हक कुण्ठित भएको र संवेदनशील स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयमा राज्यको भूमिकालाई कमजोर पारेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ।
रिटमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल प्रहरीलगायत निकायलाई मेडिकल नेगलिजेन्स वा यस्तै प्रकृतिका अपराधबारे उजुरी आएमा निष्पक्ष र अवरोधरहित अनुसन्धान सुनिश्चित गर्ने गरी परमादेश जारी गर्न अनुरोध गरिएको छ।
यही प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले भदौ ३ मा किशोरी तथा महिलाबाट डिम्ब निष्कासन र भण्डारण नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ। होप फर्टिलिटी एन्ड डाइग्नोस्टिक प्रालिले अवैध रूपमा किशोरीका डिम्ब संकलन गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि निरन्तर कानुनी चुनौती उठिरहेका छन्।
डिम्ब तस्करी मुद्दा अझै पनि विवादको केन्द्रमा रहेकाले सर्वोच्चको आगामी निर्णय निर्णायक हुने अपेक्षा गरिएको छ।