काठमाडौं । सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसअन्तर्गत रहेका सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१ अनुसार गठन भएको आयोग र त्यसका जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री जगदिश खरेलका अनुसार आयोगको कार्यक्षेत्र, भूमिका र प्रभावकारिताबारे पुनरावलोकन गर्दै नयाँ संरचना आवश्यक भएको निष्कर्षपछि आयोग खारेज गरिएको हो ।
यसैगरी बैठकले हालैको अविरल वर्षाका कारण ठूलो क्षति भएको इलाम जिल्लालाई तीन महिनाका लागि ‘विपद् संकटग्रस्त जिल्ला’ घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी प्रहरी संगठनभित्रको नियमित पदोन्नति प्रक्रियाअन्तर्गत चार जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हरूको बढुवा गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सरकारका प्रवक्ताले जानकारी दिए ।
सरकारले आयोग खारेज गरेसँगै भूमि समस्या समाधानका कार्यहरू अब सम्बन्धित निकायमार्फत कसरी अगाडि बढाइने भन्ने विषयमा मन्त्रालयस्तरीय अध्ययन समूह गठन गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ ।