काठमाडौँ । अन्तरिम सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरणको जिम्मेवारी सूचना तथा प्रसारण विभागलाई दिने निर्णय गरे पनि आवश्यक नियमावली नबन्दा यो सेवा अझै सुरु हुन सकेको छैन ।
असोज ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले गरेको निर्णय उल्टाउँदै अनलाइन मिडिया दर्ता र नवीकरण सूचना विभागमार्फत हुने व्यवस्था गरेको थियो । तर ऐनमा संशोधन नभएकाले विभागले अहिले पनि सेवा सुरु गर्न नसकेको जनाएको छ ।
पहिले तत्कालीन ओली सरकारले छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ संशोधन गर्दै अनलाइन मिडियाको दर्ता र नवीकरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसपछि सूचना विभागले नयाँ कानुनी संरचना नबनेसम्म सबै दर्ता र नवीकरण स्थगित गरेको थियो ।
नयाँ अन्तरिम सरकारले यो व्यवस्था उल्टाउँदै सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशकलाई ‘स्थानीय अधिकारी’ का रूपमा तोकेर अनलाइन मिडिया विभागमै दर्ता गर्न सकिने निर्णय गरेको हो ।
‘अब अनलाइन सञ्चारमाध्यम विभागमै दर्ता र नवीकरण गर्न सकिन्छ,’ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले बताएका थिए ।
तर मन्त्रालयले नियमावली तयार नगरेका कारण यो निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको सूचना विभागका प्रवक्ता मीनकुमार शर्माले बताए । ‘नियमावलीको ड्राफ्ट कानून मन्त्रालयमा पुगेको सुनेका छौँ, नियमावली आएपछि तिहारपछि सेवा सुरु गर्छौँ,’ उनले भने ।
तर कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था भएको विषय नियमावलीमार्फत उल्टाउन नसकिने भएकाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन असम्भव देखिन्छ । अधिवक्ता अनिल आचार्य भन्छन्, ‘ऐनमा भएको व्यवस्था विपरीत नियमावली बनाउन मिल्दैन, त्यसैले यो निर्णय कागजमै सीमित हुन सक्छ।’
छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ७ (ख) अनुसार अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न तोकिएको दस्तुरसहित स्थानीय अधिकारी (जिल्ला प्रशासन कार्यालय) समक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
तत्कालीन सरकारले ल्याएको व्यवस्थाको विरोध बढेपछि अहिले देशभर अनलाइन मिडिया दर्ता तथा नवीकरणका काम रोकिएका छन् । यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भइसकेको छ र सर्वोच्चले सरोकारवालाहरूलाई छलफलमा बोलाइसकेको छ ।