काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठित उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीमाथि नैतिक प्रश्न उठेको छ। आन्दोलनकै बीचमा उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका टिप्पणीहरू सार्वजनिक भएपछि उनको नेतृत्वमा हुने छानबिन निष्पक्ष हुने नहुने भन्ने बहस चर्किएको हो।
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका कार्कीले आन्दोलनतर्फ झुकाव देखिने गरी फेसबुक र एक्स (साविकको ट्विटर) मा लगातार टिप्पणी गरेका थिए। उनले तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वलाई ‘राष्ट्रघाती अपराधी’सम्म भनेका स्क्रिनसट अहिले सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा भाइरल भइरहेका छन्।
कानुन व्यवसायी तथा संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीलगायत कानुनी क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरूले निष्पक्षता र स्वतन्त्रता नै न्यायको आधारभूत मानक भएकाले आयोग विवादमा फँस्ने सम्भावना औंल्याएका छन्।
अन्तरिम सरकारले कार्कीको नेतृत्वमा गठित आयोगमा पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य छन्। आयोगलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन म्याद दिइएको छ। आयोगले आन्दोलनताका भएको सरकारी दमन, प्रहरी हतियार लुटपाट, आगजनी, सम्पत्ति नोक्सानीदेखि १० हजारभन्दा बढी कैदी फरार भएको घटनासम्म छानबिन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।
५ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित शीर्ष नेताहरूको विदेश यात्रा रोक्का गर्ने सिफारिस आयोगमार्फत गरेपछि सरकारले प्रतिशोध लिएको भन्ने आरोप उठेको थियो। त्यससँगै कार्कीका विवादास्पद पोस्टहरू सार्वजनिक भएपछि निष्पक्षता सम्बन्धी बहस झन् चर्किएको हो।
कार्कीले आन्दोलनकै क्रममा सामाजिक सञ्जालमार्फत तत्कालीन प्रधानमन्त्री र शीर्ष नेताहरूलाई ‘थुनामा राख्नुपर्छ’, ‘भाग्न नदिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ’ भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिएका थिए। साथै उनले जेनजी आन्दोलनलाई ‘सफल भएको’ भन्दै खुलेआम समर्थन पनि गरेका थिए।
युवाहरूको आन्दोलनले दुई दिनमै सरकार ढालेपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको थियो। त्यतिबेला नियुक्त भएका मन्त्रीहरूको समेत कार्कीले खुलेआम प्रशंसा गरेका थिए।
यिनै घटनाक्रमलाई आधार मानेर आयोग अध्यक्ष कार्कीमाथि निष्पक्षताको सवाल उठाइएको छ। अब आयोगले गर्ने कामप्रति जनस्तरमै शंका उत्पन्न भएको देखिन्छ।