काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसात्मक घटनाबारे छानबिन आयोगको प्रतिवेदन आउनुअघि नियमित कानुनी प्रक्रिया अघि नबढाइने भनी गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ ।
बारले उक्त विज्ञप्तिले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को मर्म विपरीत दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने र हिंसालाई थप प्रोत्साहन गर्ने स्पष्ट सङ्केत दिएको बताएको छ ।
एसोसिएसनले गृह मन्त्रालयको निर्णयले फौजदारी न्याय प्रणाली कमजोर बनाउने खतरा औंल्याउँदै त्रुटिपूर्ण निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरेको छ । साथै गैरकानूनी गतिविधिमा संलग्न जोसुकैलाई पनि कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकार र सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कानूनको शासनको प्रत्याभूति र नागरिकको जीवन तथा सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि दण्डहीनतालाई प्रश्रय नदिइ कानूनी राज्यको आधार बलियो बनाउन सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ।”
नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले गृह मन्त्रालयको कदमले न्याय प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको भन्दै तुरुन्तै सुधारात्मक कदम चाल्न जोड दिए ।
