काठमाडौं । भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालत परिसरमा भएको आगजनी, ढुङ्गामुढा, तोडफोड र लुटपाटका कारण अदालतको अधिकांश भौतिक संरचना, इजलास कक्ष, चालु मुद्दा अभिलेख मिसिल तथा सूचना प्रविधि प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुगेको छ। यस कारण अदालतको नियमित कामकारवाही पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ।
मुख्य रजिस्ट्रारद्वारा भदौ २९ गते जारी सूचनाअनुसार, बन्दी प्रत्यक्षीकरण र अत्यावश्यक सेवाबाहेक सम्पूर्ण सेवा अस्थायी रूपमा स्थगित गरिएको छ। अदालत नियमित सञ्चालन भएको मितिले ३० दिनसम्म म्याद, हदम्याद र तारेख थामिने व्यवस्था गरिएको छ। मुद्दाका पक्षकार र सरोकारवालाहरूलाई यो अवधिभित्र म्याद गुज्रिने चिन्ता लिनु नपर्ने स्पष्ट पारिएको छ।
अदालतले भदौ २६ गते सूचना जारी गर्दै भदौ २९ गतेदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता र सुनुवाइ प्रारम्भ हुने बताएको थियो। तर आगजनी र तोडफोडका कारण सेवा प्रवाहका पूर्वाधार र सूचना प्रविधि प्रणालीमा आएको क्षति दृष्टिगत गर्दै, हालका लागि अत्यावश्यक बाहेक अन्य सेवा उपलब्ध हुने छैन।
सर्वोच्च अदालतका अन्य नियमित सेवा कहिले सुरु हुने भन्नेबारे अर्को सूचना प्रकाशित भएपछि मात्र थाहा हुने अदालतले जनाएको छ। यसअघिको निर्णयअनुसार म्याद, हदम्याद र तारेख नगुज्रने व्यवस्था कायम रहनेछ।
