काठमाडौँ — संवैधानिक इजलास गठन प्रक्रियालाई लिएर सर्वोच्च अदालतभित्र देखिएको विभाजनलाई राजनीतिक नियुक्ति र न्यायाधीशहरूको आन्तरिक विवादसँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू अहिले दुई खेमामा विभाजित छन्— प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको नेतृत्वमा ‘गोला प्रक्रिया’मार्फत संवैधानिक इजलास तोक्ने पक्षमा रहेका र वरिष्ठता तथा रोस्टर आधारमा नियुक्ति कायम राख्नुपर्ने पक्षमा रहेका। यो विभाजनले संवैधानिक निकायमा भएको राजनीतिक नियुक्ति विवादसँगै न्यायालयको छविमा थप प्रश्न उठाएको छ।
२०७७ सालमा तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको अध्ययन समितिले ‘न्यायालयको विश्वसनीयता जोगाउन गोला प्रक्रिया अनिवार्य गर्नुपर्ने’ सिफारिस गरेको थियो। समितिमा त्यतिबेला हालका प्रधानन्यायाधीश राउत सदस्य थिए। तर २०७८ सालमा बनेको अर्को समितिले संवैधानिक इजलास भने रोस्टर प्रणालीबाटै गठन हुनुपर्ने राय दिएको थियो। यसै कारण अहिले सर्वोच्चभित्र फरक–फरक व्याख्या भएको देखिन्छ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहितको समूहले संविधान र अघिल्लो आदेशलाई आधार मानेर गोला प्रक्रिया संवैधानिक इजलासमा लागू गर्न नमिल्ने भन्दै बैठक बहिष्कारसमेत गरेको छ। अर्कोतर्फ न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठसहितको समूहले राजनीतिक प्रभाव र विभाजन कम गर्न गोला प्रक्रिया नै उपयुक्त विकल्प भएको तर्क अघि सारेको छ।
नेपाल बार र सर्वोच्च बारका पदाधिकारीहरू समेत गोला प्रक्रियाको पक्षमा उभिएका छन्। उनीहरूका अनुसार संवैधानिक इजलासका न्यायाधीश तोक्दा राजनीतिक पहुँच, निकटता वा व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हुने अवस्था अन्त्य गर्न गोला प्रक्रिया आवश्यक छ। पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले समेत प्रधानन्यायाधीशले रोस्टर बढाएर विज्ञताका आधारमा इजलास तोक्ने अभ्यास गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
तर यो विवादले न्यायालयभित्र राजनीतिक ध्रुवीकरण भएको सन्देश गएको छ। संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी विवादास्पद फैसलाले पहिल्यै अदालतमाथि अविश्वास बढाइरहेका बेला न्यायाधीशहरूबीचको यो विभाजनले संस्थागत मर्यादामा धक्का पुर्याएको टिप्पणी बहालवाला केही न्यायाधीशहरूले गरेका छन्।
२५ असारदेखि संवैधानिक इजलास गठन हुन नसक्दा करिब ४ सय संवैधानिक मुद्दा अलपत्र छन्। निर्वाचनसम्बन्धी र संविधानसँग प्रत्यक्ष जोडिएका मुद्दा टुंगिन नसक्दा राजनीतिक दलहरूलाई पनि अनुकूल–प्रतिकूल गणित गर्ने मौका मिलेको देखिन्छ।
वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्लले “संवैधानिक इजलासलाई विवादित बनाउने काम रोक्नुपर्छ” भन्दै छिटो निकास निकाल्न प्रधानन्यायाधीशलाई आग्रह गरेकी छन्। तर राउत भने विवादलाई ‘हल्ला’ मात्रै भन्दै छलफलमै समाधान हुने विश्वास दोहोर्याइरहेका छन्।