रुपन्देही । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बिगो बराबरको धरौटीमा थुनामुक्त हुन जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा निवेदन दिएको विषयमा न्याय परिषदमा औपचारिक उजुरी दर्ता भएको छ।
अधिवक्ता रमेश बहादुर रावलले आइतबार न्याय परिषदमा दर्ता गराएको उजुरीमा लामिछानेको निवेदन गैरकानूनी तरिकाले दर्ता गरिएको र यसले विचाराधीन मुद्दाको फैसलामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रयास भएको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार उजुरी ८८ नम्बरमा दर्ता भइसकेको छ र अब परिषदले कानूनी प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढाउनेछ।
रावलको भनाइमा, लामिछानेको निवेदन मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको असान्दर्भिक भइसकेको दफा ७१ मा आधारित छ, जसमा ठगी मुद्दामात्र उल्लेख गरेर अन्य संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग लुकाइएको छ। उनले यो कार्यले अदालतलाई भ्रममा पार्ने र मुद्दा टुंगिनु अघि प्रतिवादीलाई थुनामुक्त गराउने प्रयास भएको दाबी गरेका छन्।
उजुरीमा रुपन्देही जिल्ला अदालतका तीन न्यायाधीशहरूको नाम तोकेर लामिछानेलाई थुनामुक्त गराउने आदेश ‘इजलाश बाहिरै’ तयार भइसकेको प्रचार गरिएको दाबी पनि गरिएको छ। रावलले यस्तो गतिविधिको तत्काल छानबिन र संलग्न न्यायाधीशलाई कडा कारबाहीको माग गरेका छन्।
उनका अनुसार, यस किसिमको निवेदन दर्ता नै हुन नहुने भए पनि दबाब र प्रभावमा परेको देखिन्छ। उनले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्यादा कायम राख्न दोषीमाथि उच्चतम कानूनी सजायको माग गरेका छन्।
लामिछानेको धरौटी निवेदन सोमबार न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको इजलासमा सुनुवाइका लागि तोकिएको छ। उनले दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत बुझाएर थुनाबाहिर राख्न माग गरेका छन्।