काठमाडौं । सरकारले अबदेखि स्थायी सरकारी सेवामा नयाँ नियुक्त कर्मचारीलाई पेन्सन सुविधा नदिने नीति लागू गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनसँगै २०८२ साउन १ गतेपछि नियुक्त हुने कर्मचारीहरूका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू भएको हो।
यस नयाँ व्यवस्थाअनुसार, अब स्थायी सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीहरूले आफ्नै तलबको एक अंश योगदान गर्नेछन्, र सेवा अवधि सम्पन्न भएपछि सोही योगदानको आधारमा सामाजिक सुरक्षा सुविधा प्राप्त गर्नेछन्।
अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, निकाय, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूलाई आवश्यक कानुनी र प्राविधिक तयारी गर्न परिपत्र पठाइसकेको छ। साथै मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा समयमै योगदान नगर्ने संस्थाबाट उत्पन्न हुने पेन्सन दायित्व नेपाल सरकारले नबेहोर्ने स्पष्ट गराएको छ।
यो व्यवस्था आजअघि अर्थात् २०८२ साउन १ अघि नियुक्त भइसकेका स्थायी कर्मचारीहरूमा भने लागू नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ। तिनीहरू पुरानै पेन्सन प्रणालीअन्तर्गत सुविधा पाउनेछन्।
सरकारको यो निर्णय लामो समयदेखि बढ्दो पेन्सन खर्च र राज्यको आर्थिक भारलाई व्यवस्थापन गर्न ल्याइएको हो। हालसम्म ठूलो संख्याका सेवानिवृत्त कर्मचारीहरूलाई मासिक पेन्सन दिँदा सरकारी बजेटको महत्वपूर्ण हिस्सा त्यसैमा खर्चिनु परिरहेको थियो।
नयाँ प्रणालीले सरकारी सेवा प्रणालीलाई दिगो, पारदर्शी र आत्मनिर्भर बनाउने सरकारको अपेक्षा छ।