काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० मा देखिएको त्रुटिका विषयमा छानबिन गर्न गठन गरिएको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विशेष समितिमा महत्त्वपूर्ण फेरबदल गरिएको छ। समितिको संयोजक पद हटाएर सभापति पद कायम गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभाको आज बसेको बैठकले विशेष समितिको नेतृत्व संयोजकबाट सभापतिमा रूपान्तरण गर्ने सहमति दिएको हो। सभामुख देवराज घिमिरेले बैठकमा जानकारी गराउँदै उक्त निर्णय समिति गठन भएको दिनदेखि नै लागू हुने स्पष्ट पार्नुभयो।
सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा समावेश गरिएको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनमा त्रुटि देखिएको दाबी गर्दै असार २३ गते प्रतिनिधिसभाले विशेष अध्ययन तथा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। तर, गठनसँगै समितिको संयोजक पदको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्दै आएको थियो, जसका कारण संसदभित्रै त्यसको आलोचना पनि भएको थियो।
मुख्य रूपमा, विधेयकमा अवकाशप्राप्त निजामती कर्मचारीको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधानमा अनाधिकृत रूपमा परिवर्तन भएको आरोप लागेपछि विशेष समिति गठन गरिएको हो। विधेयक संसोधनमा नियतवश त्रुटि भएको वा प्रक्रिया उल्लंघन गरिएको भन्ने शंका उत्पन्न भएपछि संसदले छानबिनको बाटो रोजेको थियो।
प्रतिनिधिसभाले समितिको संरचना स्पष्ट पार्दै नेतृत्वमा ‘सभापति’ पद राख्नु विधायन प्रक्रियामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र औपचारिकताको सुदृढीकरणतर्फको कदमको रूपमा हेरिएको छ।
अब समितिले विधेयक संशोधनको प्रक्रिया, त्यसमा कसरी त्रुटि भयो, र कसको संलग्नता थियो भन्ने विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्नेछ। विधायन प्रक्रियामा यस्ता विवादहरू दोहोरिन नदिन आगामी दिनमा संसदले अझ व्यवस्थित र निगरानीयुक्त अभ्यास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।