काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् सचिवालयले संसद्का सम्पूर्ण प्रशासनिक, व्यवस्थापकीय र विधायिकी कार्यकारबाहीलाई एकीकृत तथा प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यका साथ ‘डिजिटल पार्लियामेन्ट प्लेटफर्म’ को परीक्षण सञ्चालन औपचारिक रूपमा सुरु गरेको छ। प्रणालीको औपचारिक उद्घाटन गर्दै प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रविधिको युगमा संसद्लाई डिजिटल बनाउनु चाहना मात्र नभई आजको अनिवार्य आवश्यकता भएको बताउनुभयो।
अघिल्ला प्रयासहरू सम्बन्धित निकाय, कर्मचारी र सांसदहरूले अपनत्व लिन नसक्दा प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गर्दै सभामुख अर्यालले यस नयाँ अभियानलाई सफल बनाउन सबैको सहभागिता र अपनत्व जरुरी रहेकोमा जोड दिनुभयो। उहाँले डिजिटल पार्लियामेन्टमार्फत नेपालको सम्पूर्ण संसदीय इतिहास, पुराना ऐतिहासिक दस्तावेज तथा अभिलेखहरूलाई डिजिटल रूपमा अभिलेखीकरण गरिने र यसबाट आगामी सयौँ वर्षपछि पनि संसदीय गतिविधि अध्ययन गर्न सहज हुने बताउनुभयो।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले डिजिटल पार्लियामेन्टको परीक्षण सञ्चालनलाई सङ्घीय संसद्को डिजिटल रूपान्तरण यात्राको महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गाका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो। विद्युतीय प्रणालीले संसद्को कार्यसम्पादनलाई छिटो, सुरक्षित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने विश्वास व्यक्त गर्दै उहाँले ऐतिहासिक दस्तावेजको संरक्षण, डेटा सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को प्रयोग, सर्वसाधारणका लागि सार्वजनिक पहुँच र सांसदहरूका लागि मोबाइल एप जस्ता नवीन प्रविधि अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
संसद् सचिवालयका अनुसार यस प्रणालीले संसद्का विधायिकी, व्यवस्थापकीय र प्रशासनिक कार्यलाई प्रविधिमा आबद्ध गर्दै सुशासन र पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्नेछ। यस प्लेटफर्ममार्फत सांसदहरूको एकीकृत विवरण व्यवस्थापन, बायोमेट्रिक तथा NFC प्रविधिमा आधारित अटोमेटेड विद्युतीय हाजिरी, विधेयकको डिजिटल दर्ता तथा प्रगति अनुगमन, र बैठकका कार्यसूचीहरूको डिजिटल वितरण गरिनेछ। त्यसैगरी, सदनमा सांसदहरूले व्यक्त गरेका विचारहरूलाई भिडियोको निश्चित समय (Timestamp) सँग आबद्ध गरी विषयगत रूपमा दीर्घकालीन अभिलेख राखिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
नागरिकका लागि संसद्का गतिविधि, प्रतिवेदन र कागजातहरू हेर्न सकिने सार्वजनिक पोर्टलका साथै सांसदहरूका लागि हाजिरी, बैठकको सूचना र कागजात हेर्न iOS र Android मोबाइल एप सञ्चालन गरिनेछ। नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै भाषामा अर्थमा आधारित खोजी सुविधाका साथै लामा विधेयक र प्रतिवेदनहरूको AI प्रविधिमार्फत सारांश तयार गरिनेछ। प्रणालीमा एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्र (GIDC) मार्फत डेटा संग्रह, मिररिङ्ग, SSL/HTTPS सुरक्षा, VAPT परीक्षण र विपद् पुनःस्थापनाको कडा सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइएको छ। यसले भविष्यमा विद्युतीय मतदान (e-voting) को आधार तयार पार्नुका साथै सदनमा सांसदहरूले उठाएका विषयहरू सोझै सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाएर अनुगमन गर्ने व्यवस्थासमेत गर्नेछ।