काठमाडौँ । सरकारले सुत्केरी महिलालाई कम्तीमा ६ महिना (१८० दिन) तलबसहितको प्रसूति बिदा र उनका श्रीमान्लाई ४२ दिनसम्मको तलबसहित प्रसूति स्याहार बिदा दिने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५’ संशोधनका लागि तयार पारेको विधेयकमा यो व्यवस्था समेटिएको हो।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमका अनुसार उक्त विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर संसद्मा लैजाने तयारी भइरहेको छ।
विधेयकका प्रावधानबारे जानकारी दिँदै कानुन मन्त्री गौतमले बच्चा जन्माउनु प्राकृतिक प्रक्रिया भए पनि बच्चा हुर्काउने दायित्व आमाको मात्र नभएको उल्लेख गरेकी छन्। बदलिँदो जीवनशैली र कामको चापका कारण अधिकांश परिवार एक वा दुई सन्तानमै सीमित हुँदा देशको जनसंख्या वृद्धिदर घटिरहेको सन्दर्भमा मातृत्व र पितृत्वको समयमा अभिभावकलाई नवजात शिशुको स्याहारका लागि पर्याप्त समय दिनु राज्यको पनि जिम्मेवारी भएको उनको भनाइ छ।
सरकारले विधेयक संसद् लैजाने गृहकार्य गरिरहेका बेला प्रतिनिधि सभामा पनि सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। सांसद सीता थपलिया प्रस्तावक रहेको उक्त प्रस्तावमा हाल कायम रहेको ९८ दिनको प्रसूति बिदा अपर्याप्त रहेको भन्दै सुरक्षित मातृत्वका लागि बिदा थप गर्नुपर्ने विषय उठाइएको छ।
उक्त प्रस्तावमा सांसदहरू भूमिका लिम्बु सुब्बा, बलावती शर्मा, राधिका रम्तेल र सरस्वती लामा समर्थक छन्।
संविधानको धारा ३८ (२) ले प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ। तर, निजी क्षेत्र, बैंक, गार्मेन्ट उद्योग तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत महिलाहरू सुरक्षित मातृत्वको पूर्ण अधिकारबाट वञ्चित भई ९८ दिनपछि नै काखे बच्चा छाडेर काममा फर्किनुपर्ने बाध्यता रहेको प्रस्तावमा औँल्याइएको छ।