ललितपुर । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको कपाल जबरजस्ती काट्ने कार्य गर्न वा गराउन नहुने भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ। परिषद्का सूचना अधिकारी रामबहादुर चन्दद्वारा जारी विज्ञप्तिमा विद्यालयमा विद्यार्थीको कपाल जबरजस्ती काटिएको विषयमा विगत केही दिनदेखि विद्यार्थीसमेतबाट उजुरी तथा जानकारी प्राप्त हुन आएको उल्लेख छ।
बाल अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिसहित नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको जनाउँदै विज्ञप्तिमा संविधानमा नै बालबालिकाको मौलिक हकको व्यवस्था र बालबालिका सम्बन्धी कानून (ऐन), २०७५ को दफा ६६ को उपदफा (२) को खण्ड (घ) मा घर, विद्यालय वा जुनसुकै स्थानमा शारीरिक वा मानसिक दण्ड दिने वा अमर्यादित व्यवहार गर्ने कार्यलाई बालबालिका विरुद्धको हिंसा तथा कसूर मानी यस्तो कार्य गर्नेलाई दफा ७२ को उपदफा (३) को खण्ड (क) बमोजिम ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था भएको हुँदा यसको कार्यान्वयन गर्नु हामी सबैको साझा दायित्व भएको औंल्याइएको छ।
साथै, शिक्षा नियमावली, २०५९ (दशौँ संशोधन) को नियम २५ को उपनियम (१) को खण्ड (ट१) मा कुनै पनि अवस्थामा विद्यार्थीको शारीरिक, मनोवैज्ञानिक तथा मनोसामाजिक अवस्थामा नकारात्मक असर पर्ने कुनै पनि गतिविधि विद्यालय परिसर वा कक्षा कोठाभित्र सञ्चालन गर्न वा गराउन नदिने भनी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार हुने कुरा तोकिएको छ।
परिषद्ले पोशाक वा साजसज्जासम्बन्धी मापदण्ड पालना नगरेको वा शुल्क नतिरेको जस्ता कारणले विद्यार्थीलाई अपमानित गर्ने, सार्वजनिक रूपमा लाञ्छित गर्ने, भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्ने, कक्षा वा परीक्षामा सहभागी हुनबाट बञ्चित गर्ने, जबर्जस्ती कपाल काट्ने वा कटाउन लगाउने कार्य गर्न निषेध गरेको छ। यसका साथै, विद्यार्थीको शारीरिक स्वरूप, पहिचान, शृङ्गार (मेकअप) वा साजसज्जाका आधारमा होच्याउने, लाञ्छित गर्ने वा चरित्रमाथि प्रश्न उठाउने, लामो समयसम्म घाम वा अन्य प्रतिकूल अवस्थामा उभ्याई दण्ड दिने तथा निजको आत्मसम्मान, मर्यादा, शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य वा मनोसामाजिक अवस्थामा प्रतिकूल असर पुग्ने कुनै पनि कार्य वा व्यवहार विद्यालयमा निषेध गर्न आचारसंहिता बनाई लागू गरी बाल अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि सबै विद्यालय प्रशासन तथा व्यवस्थापन समिति-लाई परिषद्ले हार्दिक अपील गरेको छ।
