काठमाडौँ। उच्च अदालत पाटनले मारवाडी सेवा समितिले २३ वर्षदेखि भोगचलन गर्दै आएको पशुपति गौशाला धर्मशालालाई खाली गराउने काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको छ। न्यायाधीशद्वय खड्गबहादुर केसी र रमेशप्रसाद ज्ञवालीको इजलासले सोमबार फैसला सुनाउँदै पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वामित्वमा रहेको सो जग्गामा समितिको मोहियानी हक नलाग्ने ठहर गरेको हो।
यससँगै पशुपतिनाथको नाममा रहेको बहुमूल्य जग्गा र संरचना कोषमै फिर्ता हुने कानूनी मार्ग प्रशस्त भएको छ। उच्च अदालतले साविक पशुपति वडा नं. २ को कित्ता नम्बर ८३ र ८५ को करिब ९ रोपनी जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको कुनै पनि मोही हक नरहेको जिल्ला अदालतको निष्कर्षलाई पुनः पुष्टि गरेको छ। जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासले २०८१ असोज १६ गते गरेको फैसला विरुद्ध समितिले मङ्सिर २१ गते उच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको थियो। अदालतले समितिसँग २०६० सालमा भएको सम्झौता पारदर्शी नभएको र समिति आफैँले करारका सर्तहरू स्वीकार गरिसकेकाले मोही हक दाबी गर्ने कुनै आधार नरहेको उल्लेख गरेको छ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्व सदस्य–सचिव डा. मिलनकुमार थापाले यस फैसलालाई एक दशक लामो कानूनी सङ्घर्षको सुखद परिणामका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनका अनुसार अब कोष र काठमाडौँ महानगरपालिकाबीच भएको सहमति बमोजिम धर्मशालालाई धार्मिक र सामाजिक कार्यका लागि गैरनाफामूलक ढंगले सञ्चालन गरिनेछ। तत्कालीन महानगर प्रमुख एवं वर्तमान प्रधानमन्त्रीको समन्वयमा भएको सो सहमति कार्यान्वयन गरी पशुपतिनाथका भक्तजनलाई व्यवस्थित सेवा दिने तयारी कोषले गरेको छ।
अधिवक्ता कृष्णमुरारी पुडासैनीका अनुसार उच्च अदालतको फैसलापछि अब सरकार र कोषलाई धर्मशाला खाली गराउन कानूनी बाधा छैन। ऐतिहासिक दस्ताबेज अनुसार वि.सं. १९९९ मा साँढेको संरक्षणका लागि जुनेलो घाँस लगाउन उपलब्ध गराइएको सो जग्गामा पछिल्लो समय समितिले व्यापारिक गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको थियो। वार्षिक ५१ हजार रुपियाँ मात्र बुझाउने गरी भएको पुरानो विवादास्पद सम्झौता खारेज गर्ने कोषको निर्णयलाई समेत अदालतले सदर गरिदिएपछि मारवाडी सेवा समितिको २३ वर्षे कब्जा अन्त्य भएको छ।