काठमाडौं । नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्ले कानून व्यवसायीहरूको लागत अद्यावधिक र कार्यालय नवीकरण प्रक्रियामा महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्दै १० वर्षसम्मको एकमुष्ट नवीकरण सुविधा ल्याएको छ। परिषद्को मिति २०८३ वैशाख ९ गतेको बैठकले कानून व्यवसायीहरूलाई परिषदमा आउँदा-जाँदा लाग्ने समय र खर्च कम गर्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरेको हो।
यसअघि हरेक ५/५ वर्षमा गरिँदै आएको अद्यावधिक र नवीकरण कार्य अब व्यवसायीले चाहेमा नियमानुसारको दस्तुर बुझाएर एकैपटक १० वर्षका लागि गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यालय नवीकरणका लागि सम्बन्धित करचुक्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। एकल स्वामित्वमा रहेका कानून व्यवसायी कार्यालयको हकमा भने स्वामित्वकर्ताको व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (PAN) मा कानून व्यवसाय जनिएको हुनुपर्ने र सोही नम्बरको कर चुक्ता सहित परिषद्मा निवेदन दिन सकिने जानकारी सचिव श्रीराम खनालद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ। 