काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै वर्षौंदेखि अभ्यासमा रहेको निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन खारेज भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलका अनुसार मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन र निजामती सेवाको निष्पक्षता, तटस्थता एवं व्यावसायिकता सुनिश्चित गर्न ट्रेड युनियन खारेजीको निर्णय लिइएको हो।
मन्त्री रावलले सार्वजनिक प्रशासनको शुद्धीकरणका लागि यो कदम चालिएको बताउँदै कर्मचारीहरूको सेवा सर्त र सुरक्षा कानूनले नै सुनिश्चित गर्ने भएकाले यस निर्णयबाट कोही पनि विचलित हुन नपर्ने प्रष्ट पारेकी छन्। यसअघि निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ मा कार्यालय प्रमुख बाहेकका राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारीहरू ट्रेड युनियनको सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा नयाँ अध्यादेशले सो प्रावधानलाई पूर्णतः हटाएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अघि बढाएको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदामा पनि ट्रेड युनियन खारेजी र कर्मचारीहरू राजनीतिक दल वा त्यसका भ्रातृ संगठनमा आबद्ध हुन नपाउने कडा व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार कुनै पनि निजामती कर्मचारी राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको प्रमाणित भएमा भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि समेत अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिनेछ।