काठमाडौं । सरकारले प्रतिस्पर्धाबाट विद्युतका आयोजना निर्माण गर्न दिने गरी विद्युत् ऐन २०४९ लाई संशोधन गर्ने भएको छ । जलविद्युत् क्षेत्रको विकास र प्र्रवद्र्धनमा प्रतिस्पर्धाबाट आयोजना निर्माण गर्न दिने गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएको छ ।
संसदमा दर्ता भएको विद्युत् विधेयक २०८० माथि संसदीय समितिमा २१ चैत (बुधबार)देखि दफाबार छलफलसमेत हुँदै छ । विद्युत् ऐन २०४९ ले विना प्रतिस्पर्धा जलविद्यत् आयोजना विकास अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिँदै आएको छ ।
यो व्यवस्थामा संशोधन गर्न र विस्तृत अध्ययन, क्षमता निर्धारण, लगानीर्ताको जोखिम न्यूनीकरण, प्राविधिक र आर्थिक पक्षको पर्याप्त विश्लेषण गरेर मात्रै नयाँ आयोजनाले अनुमति पाउने गरी विद्युत् ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो ।
संशोधित ऐनले विद्युतको माग र बजारको उपलब्धताको आधारमा आयोजनाहरुको पहिचान र छनोट गर्ने पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
हाल एउटै निकायले विद्युतको उत्पादन, प्रसारण र वितरणको कार्य गर्न पाउने व्यवस्थाका कारण पनि प्रवद्र्धकहरुबीच प्रतिस्पर्धा हुन नसकेको अवस्था छ ।
यसलाई हटाउन, विद्युत् व्यापारको नियमन र व्यवस्थापनको लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्थाको अभाव पूर्ति गर्न पनि विद्युत् ऐन संशोधन गर्न खोजिएको ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले संघीय संसदमा दर्ता गराएको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
ऐन संशोधन भएपछि हाल संघीय सरकारले मात्रै विद्युत् विकासको लागि विनयोजन गर्दै आएको बजेट प्रदेश तहमा जाने छ ।
विधेयकले प्रदेश र स्थानीय तहलेसमेत विद्युतीकरणको लागि बजेट विनियोजन गर्न सक्ने व्यवस्था नयाँ ऐनको लागि विद्युत् विधेयककमा राखिएको छ ।