काठमाडौँ । सरकारले बहुप्रतिक्षित संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई संसद्मा पठाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर पुगेपछि अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिँदै उक्त विधेयक संसद्मा लैजान स्वीकृति दिएको छ। प्रारम्भिक मस्यौदादेखि विभिन्न चरणमा फेरबदल हुँदै आएको यस विधेयकमा लोकसेवा आयोगको रायलाई मध्यनजर गर्दै पेन्सन सुविधा र पदावधि लगायतका विषयमा केही परिमार्जन गरिएको छ।
विधेयकमा एक पटकका लागि ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर पुगेपछि अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था कायम राखिएको छ भने सचिवको पदावधि ३ वर्ष र मुख्यसचिवको पदावधि २ वर्ष कायम गरिएको छ। यो त्रिप्रमाणीकरण एकै पटक लागू हुँदा प्रशासन, संसद् तथा न्याय सेवाका करिब ९० प्रतिशत विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरू सेवाबाट बाहिरिने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर सहसचिव र उपसचिव तहमा पनि पर्ने देखिएको छ, जसमा प्रशासन सेवाका ३३३ सहसचिवमध्ये २४१ जना र राजस्व प्रशासनका १८३ उपसचिवमध्ये ३४ जना प्रभावित हुनेछन्।
लोकसेवा आयोगको प्रश्न र कानुनी झमेलालाई ध्यानमा राख्दै ५५ वर्षमा अनिवार्य अवकाश पाउने कर्मचारीको पेन्सन सुविधामा विशेष संशोधन गरिएको छ। ५५ वर्षमा अवकाश पाउने कर्मचारीको पेन्सन गणना गर्दा तीन वर्ष थप गरेर अर्थात् ५८ वर्ष उमेरलाई आधार मानेर सेवा अवधि गणना हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। पेन्सन गणना गर्दा कुल सेवा वर्षको अधिकतम सीमा ३० वर्ष कायम गरिएको छ र यसलाई अन्तिम तलबले गुणा गरी ५० ले भाग गर्ने विधि प्रस्ताव गरिएको छ। हालको निजामती सेवा ऐनमा रहेको ४० वर्षसम्म सेवा अवधि जोड्न पाइने व्यवस्था हटाइएकोले ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीको अतिरिक्त अवधि पेन्सनमा जोडिने छैन।
विधेयकमा निश्चित विशेषज्ञ तथा प्राविधिक प्रमुख पदहरूका लागि आवश्यक परेको खण्डमा तोकिएको अवधिका लागि करारमा नियुक्त गर्न सकिने लचिलो प्रावधान पनि राखिएको छ। तर विधेयकमा समेटिएका प्रावधानप्रति निजामती कर्मचारीहरू पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट छैनन् र यसले प्रशासन संयन्त्रलाई कमजोर बनाउने उनीहरूको तर्क छ। संसद्माथिको दफादार छलफलका क्रममा कानुन निर्माताहरूले यसमा सुधार गर्ने कर्मचारीहरूको अपेक्षा रहेको छ। कडा प्रावधान आउने चर्चाका कारण पछिल्ला महिनाहरूमा कर्मचारीहरूको राजीनामा दिने क्रम बढेको छ, जहाँ असार, साउन र भदौ महिनामा मात्रै ४१७ भन्दा बढी कर्मचारीले राजीनामा दिइसकेका छन् भने असोज लागेसँगै राजीनामा दिने क्रम थप बढेको छ।