काठमाडौँ । सरकारले सरकारी विज्ञापनहरू निजी सञ्चारमाध्यमलाई दिन रोक लगाउने गरी गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरिदिएको छ। सर्वोच्चले सरकारी विज्ञापनलाई सरकारको आलोचना गर्ने मिडियालाई दण्डित गर्ने वा समर्थन गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने माध्यम बनाउन नमिल्ने स्पष्ट व्याख्या गरेको छ।
असार ३० गते न्यायाधीशद्वय नृपध्वज निरौला र शारंगा सुवेदीको इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट गत चैत १८ गते सरकारी सञ्चारमाध्यमबाहेक अन्यलाई विज्ञापन नदिने भनी भएको निर्णय तथा पत्राचारलाई खारेज गरेको हो। अदालतले सार्वजनिक स्रोतको वितरण गर्दा मनोगत वा विभेदपूर्ण मापदण्ड अपनाउन नमिल्ने र वितरण प्रणाली वस्तुगत, पारदर्शी तथा समानतामूलक हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
मितव्ययिताका लागि उक्त निर्णय गरिएको भन्ने सरकारको तर्क, प्रशासनिक वा नीतिगत निर्णयहरू पनि संविधान र कानुनको अधीनमा हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ। यसअघि सरकारले विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय गरेपछि नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले चैत २३ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चको यो व्याख्यासँगै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि आर्थिक वा अन्य कुनै पनि किसिमका अप्रत्यक्ष नियन्त्रणहरू स्वीकार्य नहुने स्पष्ट भएको छ।