काठमाडौं । सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलन समाज नेपालले निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूलाई युट्युब वा अन्य डिजिटल माध्यमबाट गीत बजाएबापत रोयल्टी तिर्नुपर्ने र कानूनको पालना नगरेमा कडा कानूनी कारबाही हुने भन्दै धम्कीपूर्ण भाषामा पत्र पठाएपछि विद्यालय सञ्चालकहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्। समाजले असार २७ गते कानुन अधिकृत सपना घर्ती मगरको हस्ताक्षरसहितको पत्र काठमाडौंका निजी विद्यालयहरूमा पठाएको थियो।
समाजले प्रतिलिपि अधिकार कानुन, २०५९ लाई आधार देखाउँदै पठाएको उक्त पत्रमा शैक्षिक संस्था तथा सार्वजनिक स्थलहरूमा गीतसङ्गीत प्रयोग गर्दा अनिवार्य रूपमा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने र रोयल्टी बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ। तोकिएको रोयल्टी नतिरेमा दस हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको भन्दै चेतावनी दिएपछि देशैभरका विद्यालय सञ्चालकहरूमा तीव्र आक्रोश फैलिएको छ।
यसैबीच एसोसिएसन अफ प्रि स्कुल एजुकेटर्स नेपाल (अपेन) का अध्यक्ष कृष्णकुमार बोहोराले यस किसिमको अनुचित कदमप्रति कडा शब्दमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आफूहरूको सहनशीलताको बाँध भत्किएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष बोहोराले सङ्गीत समाजको पत्रमा प्रयोग गरिएको भाषा र धम्कीप्रति कडा विरोध गरेका छन्। अध्यक्ष बोहोराले युट्युबमा उपलब्ध खुला गीत बजाएबापत रोयल्टी असुल्ने प्रवृत्ति हास्यास्पद र लुटतन्त्र भएको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, “हाम्रा शिक्षिका र बालबालिका आफैँ गीत बनाउन र गाउन सक्षम छन्। लड्ने हो, जेल जाने हो तर तिम्रा युट्युबबाट ब्लक गर, हामीलाई चाहिँदैन, हामी तिर्दैनौँ। तिर्नुपर्ने पनि कतिलाई हो? हे भगवान्, लड्नु पनि कतिसँग गर्नु? हामी हाम्रो काम गरौँ या तिमीहरूसँग युद्ध गरौँ?”
सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलन समाज नेपालले पठाएको पत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गीतसङ्गीतको सार्वजनिक सञ्चार वा प्रयोग गर्दा प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालयको कार्यव्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका प्रावधानअनुसार रोयल्टी तिर्नुपर्ने अनिवार्य कानूनी व्यवस्था रहेको दाबी गरिएको छ। पत्रमा कानुनको उल्लङ्घन गर्ने संस्था वा व्यक्तिलाई सीधा अदालतको प्रक्रियामार्फत कारबाही हुने चेतावनीसमेत दिइएको छ। तर, बालबालिकाको पठनपाठन, अतिरिक्त क्रियाकलाप र सिकाइ सहजीकरणका लागि प्रयोग हुने सांगीतिक सामग्रीहरूमा समेत अंकुश लगाउने गरी धम्कीपूर्ण पत्र पठाइएका कारण यसले शैक्षिक क्षेत्रमा गम्भीर चिन्ता जन्माएको छ।
विद्यालयजस्तो पवित्र ज्ञानभूमिमाथि यसरी त्रासको वातावरण सिर्जना गरी आर्थिक भार थोपार्न खोजिनु निन्दनीय भएको सञ्चालकहरूको ठहर छ। अपेनका अध्यक्ष बोहोराले विद्यालयहरूलाई निरुत्साहित गर्ने र मानसिक तनाव दिने यस्ता गतिविधिहरू कुनै पनि हालतमा सह्य नहुने स्पष्ट पारेका छन्।