काठमाडौँ । सशस्त्र प्रहरी बलले राजस्व छलीको आशंकामा नियन्त्रणमा लिएका ७७९ वटा विद्युतीय सवारीसाधनको विषयमा छानबिन गर्न सरकारले संयुक्त समिति गठन गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विशेष निर्देशनमा गठन गरिएको उक्त समितिमा अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधिहरू सहभागी छन्।
सुशासन कायम राख्न र राजस्वको रक्षा गर्न सरकारले गम्भीरतापूर्वक यो प्रक्रिया अघि बढाएको हो। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार समितिले सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिइएकै स्थानमा पुगेर स्थलगत रूपमा छानबिन सुरु गरिसकेको छ। कानुनी प्रक्रियालाई द्रुत गतिमा अघि बढाउने उद्देश्यका साथ काम थालेको यस समितिले सवारीसाधनहरूको आधिकारिकता र राजस्व चुहावटको अवस्थाबारे विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्नेछ।