काठमाडौं । सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता गम्भीर फौजदारी मुद्दा खेपिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको छ। कानुनका विद्यार्थी आयुष बडालले मंगलबार दायर गरेको उक्त रिटमा लामिछानेविरुद्धको मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उनलाई सांसदको हैसियतमा कुनै पनि कार्य गर्न नदिन र पदबाट निलम्बन गर्न माग गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार रिट अदालतमा पेस भए पनि हाल अध्ययनकै क्रममा रहेको र दर्ता प्रक्रिया टुङ्गो लागिसकेको छैन। यस रिटमा सङ्घीय संसद् सचिवालय, सभामुख, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, गृह मन्त्रालय र लामिछाने स्वयंलाई विपक्षी बनाइएको छ।
निवेदकले रिटको मुख्य आधार ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४’ को दफा २७ लाई बनाएका छन्, जसमा कुनै राष्ट्रसेवक विरुद्ध मुद्दा दायर भएमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बन हुने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको दाबी गरिएको छ। गम्भीर अभियोग लागेका व्यक्तिलाई कानुनी परिणाम नटुङ्गिँदासम्म सार्वजनिक पदमा निरन्तरता दिनु विधिको शासनविपरीत हुने जिकिर निवेदनमा गरिएको छ। कास्की, रुपन्देही र काठमाडौँका सहकारी ठगी प्रकरणमा मुद्दा विचाराधीन रहे पनि संसद् सचिवालयले लामिछानेको निलम्बनबारे स्पष्ट जानकारी नदिएपछि निवेदक अदालत पुगेका हुन्।
संवैधानिक नैतिकता र स्वच्छ छविको संसद्को अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै दायर गरिएको यस रिटमा लामिछाने पदमा रहँदा अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियामा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ हुन सक्ने उल्लेख छ। साथै, शक्तिशाली पदमा रहँदा साक्षी वा प्रमाणहरू प्रभावित हुन सक्ने जोखिम रहने भन्दै न्यायको स्वच्छताका लागि निलम्बन अपरिहार्य रहेको दाबी गरिएको छ। लामिछानेविरुद्धको यो रिटले कानुनी र राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।