काठमाडौँ । फौजदारी कसुरको अभियोगमा थुनामा बसेको अवधिभर र कुनै पनि तहको अदालतबाट कैद सजाय हुने ठहरी फैसला भएको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ता स्वतः निलम्बनमा पर्ने भएका छन् । कांग्रेसले १५औँ महाधिवेशनबाट विधान संशोधन गरी पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूका लागि यस्तो कडा प्रावधान लागू गरेको हो ।
निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको संशोधित विधानअनुसार पार्टी विधानको धारा ५० को उपधारा (९) पछि नयाँ उपधारा (१०) थप गर्दै निलम्बनसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । थप गरिएको उक्त उपधारामा पार्टीको सबै तहका कार्यसमितिका पदाधिकारी एवम् सदस्यहरू फौजदारी अभियोगमा थुनामा रहँदासम्म र अदालतको कुनै पनि तहबाट कैद सजायको फैसला भएमा स्वतः पदमुक्त वा निलम्बित हुने उल्लेख छ ।
विधानमा निलम्बनको व्यवस्थासँगै सफाइ पाएको अवस्थामा पद फुकुवा हुने प्रावधानसमेत समेटिएको छ । उपधारा (१०) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा ‘अन्तिम अदालतबाट सफाइ पाएको अवस्थामा निजको निलम्बन स्वतः फुकुवा हुनेछ’ भनी स्पष्ट पारिएको छ ।
कांग्रेसको साबिकको विधानको धारा ५० मा फौजदारी अभियोग लागेका नेता–कार्यकर्ताको हैसियतबारे स्पष्ट व्यवस्था थिएन । फौजदारी कसुरको अभियोग लागेका पार्टीका विभिन्न तहका पदाधिकारी एवम् सदस्यहरूलाई कानुनी र नैतिक दायरामा ल्याउन तथा निलम्बन गर्ने स्पष्ट आधार तय गर्न नयाँ उपधारा थप गरिएको संशोधनको कारणमा उल्लेख छ ।

