शैक्षिक संस्थामा धर्ना र सत्याग्रह जस्ता राजनीतिक गतिविधि निषेध गर्न अदालतको आदेश

काठमाडौँ । भारतको केरल उच्च अदालतले शैक्षिक संस्थाहरूमा धर्ना, अनशन र सत्याग्रह जस्ता राजनीतिक गतिविधिहरूका लागि कुनै स्थान नभएको फैसला सुनाएको छ । अदालतले राजनीतिक दलहरूले आफ्नो राजनीतिक महत्त्वाकाङ्क्षा पूरा गर्न विद्यार्थीहरूको शिक्षा पाउने अधिकारलाई बन्धक बनाउन नपाउने स्पष्ट पारेको हो ।

न्यायाधीशद्वय अनिल के नरेन्द्रन र मुरली कृष्ण एसको संयुक्त इजलासले श्री शङ्कराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालयका १६ जना निलम्बित विद्यार्थीलाई परीक्षामा सहभागी हुन दिने यसअघिको एकल इजलासको आदेश खारेज गरेको छ । ती विद्यार्थीहरूलाई उपकुलपतिमाथि दुर्व्यवहार गरेको र प्रशासनिक कार्यमा बाधा पुर्‍याएको आरोपमा विश्वविद्यालयले निलम्बन गरेको थियो । अदालतले अनुशासनहीन कार्यमा संलग्न विद्यार्थीहरूलाई परीक्षामा बस्ने छुट दिन नसकिने ठहर गरेको छ ।

अदालतले सन् २०१७ को एक महत्वपूर्ण फैसलालाई उद्धृत गर्दै शैक्षिक संस्थाभित्र विरोध प्रदर्शन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई निष्कासनसम्मको कारबाही गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ कि शैक्षिक संस्थाहरू ज्ञान आर्जनका लागि हुन्, राजनीतिको थलो होइनन्, त्यसैले त्यहाँ हुने कुनै पनि उच्छृङ्खल गतिविधि स्वीकार्य हुँदैनन् । राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि सभ्य विद्यार्थीहरूको भविष्यमाथि खेलबाड गर्न नहुने अदालतको तर्क छ ।

उक्त फैसलामा भारतीय संविधानका मस्यौदाकार डा. भीमराव अम्बेडकरको भनाइलाई समेत समावेश गरिएको छ । अम्बेडकरले लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन नागरिक अवज्ञा र सत्याग्रह जस्ता विधिहरू त्यागेर संवैधानिक मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । अदालतले सोही मर्मलाई आत्मसात् गर्दै शैक्षिक परिसरमा हुने अराजकतालाई लोकतान्त्रिक अधिकारको रूपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ ।

यस फैसलाले शैक्षिक क्षेत्रमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र विद्यार्थी आन्दोलनको कानुनी सीमा निर्धारण गरिदिएको छ । अदालतको यो कदमले शिक्षण संस्थाहरूको प्राज्ञिक वातावरण कायम राख्न र विद्यार्थीहरूको नियमित पठनपाठन सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यो समाचार सेयर गर्नुहोस्:

सम्बन्धित समाचार

ताजा न्यूज