किशोरकिशोरीबीच सहमतिमा हुने यौन सम्बन्धलाई जबरजस्ती करणी नमान्ने कानूनी प्रस्ताव

काठमाडौं । किशोरकिशोरीहरूबीच आपसी सहमतिमा हुने यौन सम्बन्धलाई ‘जबरजस्ती करणी’ (बलात्कार) नमान्ने गरी कानून संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९ मा परिमार्जन गर्दै प्रेम सम्बन्धमा रहेका किशोरकिशोरीबीचको सहमतिपूर्ण सम्बन्धलाई गम्भीर फौजदारी अपराधको दायराबाट अलग राख्ने गरी नयाँ विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको हो ।

प्रचलित कानूनमा १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकासँग उनको मञ्जुरीमै यौन सम्बन्ध राखे पनि त्यसलाई स्वतः जबरजस्ती करणी मानिँदै आएको छ । यही कानूनी प्रावधानका कारण समान उमेरका प्रेमिल किशोरकिशोरीहरूसमेत अपहरण, शरीर बन्धक र बलात्कारजस्ता जघन्य कसुरमा मुछिएर जेल जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै लामो समयदेखि कानून सुधारको माग उठ्दै आएको थियो ।

मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावित मस्यौदामा विवाहको उमेर नपुगेका व्यक्तिहरूबीच प्रेम सम्बन्ध रही दुवैको मञ्जुरीमा यौन सम्बन्ध भएको र उनीहरूबीचको उमेर अन्तर २ वर्ष वा सोभन्दा कम रहेको अवस्थामा जबरजस्ती करणीअन्तर्गतको कडा सजाय नहुने उल्लेख छ । यद्यपि, त्यस्तो अवस्थामा एक वर्षसम्म सजाय हुनसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसैगरी, प्रस्तावित विधेयकले बलात्कारको परिभाषालाई फराकिलो बनाउँदै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई पनि कानूनी संरक्षण प्रदान गरेको छ । कसैले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्तिलाई वा उनीहरूबीच मञ्जुरीबिना करणी गरेमा त्यसलाई जबरजस्ती करणी मानिने स्पष्ट व्यवस्था मस्यौदामा समेटिएको छ । करकाप, अनुचित प्रभाव, डर, त्रास, झुक्यान, अपहरण वा शरीर बन्धकमा पारेर तथा होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा लिइएको मञ्जुरीलाई भने अमान्य मानिनेछ ।

विधेयकले वैवाहिक जबरजस्ती करणीलाई छुट्टै कसुर (दफा २१९क) का रूपमा व्याख्या गर्दै पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरे ३ देखि ५ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । पीडित पत्नीको निवेदनमा अदालतले उनलाई घरमै बस्न दिन, खानलाउन दिन, कुटपिट नगर्न, उपचार खर्च बेहोर्न र सँगै बस्न नसक्ने अवस्था भए पतिलाई अलग राखी भरणपोषणको व्यवस्था मिलाउन आदेश दिन सक्नेछ । साथै, सामूहिक बलात्कार गर्ने, ६ महिनाभन्दा बढीकी गर्भवती, पूर्ण वा अति अशक्त अपांगता भएका व्यक्ति, शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति तथा हातहतियार देखाएर जबरजस्ती करणी गर्ने कसुरदारलाई मूल सजायमा थप ५ वर्षसम्म कैद हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्तावित यो विधेयक संसद्बाट पारित भई लागू भएमा प्रेम सम्बन्धमा रहेका किशोरकिशोरीमाथि भइरहेको अनावश्यक कानूनी कारबाही रोकिनुका साथै लैंगिक न्यायको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सुधार आउने विश्वास गरिएको छ ।

यो समाचार सेयर गर्नुहोस्:

सम्बन्धित समाचार

ताजा न्यूज