काठमाडौँ । आर्थिक तथा अन्य रूपमा विपन्न एवम् असमर्थ नागरिकहरूलाई सर्वसुलभ न्यायको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यका साथ सरकारले संसद्मा ‘निःशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ पेस गरेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेकी हुन्।
विधेयक संसद्मा पेस गर्दै मन्त्री गौतमले नेपालको संविधानको धारा २० मा उल्लिखित न्यायसम्बन्धी मौलिक हक तथा २०७६ मा जारी भएको एकीकृत कानुनी सहायता नीतिलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार पारिएको जानकारी दिइन्।
प्रस्तावित विधेयकमा निःशुल्क कानुनी सहायता प्राप्त गर्न सक्ने असमर्थ पक्षहरूको दायरालाई थप फराकिलो र प्रभावकारी बनाइएको छ। यसअघि मुख्यगरी अदालतहरूमा मात्र सीमित रहेको यस्तो कानुनी सहायतालाई अब सबै प्रकारका न्यायिकका साथै अर्ध-न्यायिक निकायहरूमा समेत विस्तार गरिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
यसका साथै, न्यायबाट कोही पनि वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने हेतुले असमर्थ पक्षलाई प्रारम्भिक कानुनी परामर्श र सल्लाहदेखि लिएर मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ तथा फैसला कार्यान्वयनको अन्तिम चरणसम्मै निःशुल्क सेवा पाउने अधिकार कानुनतः सुनिश्चित गरिएको छ।