काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का सांसद गुरुप्रसाद बरालले सत्तापक्षका सांसदहरूबाट अदालतका निर्णय र न्यायाधीशहरूमाथि निरन्तर भइरहेको प्रहारप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद बरालले संसद्को मूल जिम्मेवारी न्यायपालिकालाई धम्क्याउने नभई संविधानको सर्वोच्चता र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षा गर्नु भएको बताए।
न्यायालयका फैसलाप्रति असहमति वा चित्त नबुझेका विषयमा कानुनी बाटो रोज्ने छुट सबैलाई भए पनि न्यायाधीशहरूलाई बदनाम गर्ने वा राजनीतिक दबाबमा पार्ने छुट कसैलाई नभएको उनले स्पष्ट पारे।
“अदालतलाई कमजोर बनाएर लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन,” बरालले संसद्मा भने, “आज न्यायाधीशहरूमाथि प्रहार गर्दा ताली बजाउने हो भने भोलि त्यही प्रहारको मूल्य सर्वसाधारण नागरिकले न्याय पाउने अधिकार गुमाएर चुकाउनुपर्ने अवस्था आउँछ।”
संसद्ले कानुन निर्माण गर्ने र न्यायपालिकाले त्यसको अन्तिम व्याख्या गर्ने संवैधानिक मर्यादा रहेको स्मरण गराउँदै सांसद बरालले सरकार वा सत्तारुढ दल संविधान र कानुनको सीमाबाहिर जाँदा रोक्नु अदालतको संवैधानिक दायित्व भएको बताए। अदालत कुनै पनि सरकारको विरोधी नभई संविधानको रक्षक भएको उनको भनाइ थियो।
यस्तै, अदालतका फैसलाहरूको अध्ययन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने भनी सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदले राखेको प्रस्तावप्रति नियमावली र संविधानको हवाला दिँदै उनले कडा आपत्ति जनाए। संसद्ले अदालतका फैसला जाँच्ने समिति बनाउन नमिल्ने र सर्वोच्च अदालत संसद्को मातहतमा रहन नसक्ने भएकाले यस्ता भ्रान्तिबाट पछि हट्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
आवधिक निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेशका आधारमा विधिको शासनका आधारभूत स्तम्भ ढल्न नदिइने भन्दै उनले न्यायपालिकालाई सत्ताको दबाबमा ल्याउने खेल बन्द गर्न सरकार र सत्तापक्षीय सांसदहरूलाई चेतावनी दिएका छन्।