काठमाडौँ। नेपाल कानुन आयोग ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको प्रस्तावित विधेयकप्रति नेपाल बार एसोसिएसनले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। परिमार्जित विधेयकले आयोगको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र प्राज्ञिक भूमिकामाथि आघात पुर्याउने भन्दै बारले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ।
बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाद्वारा मन्त्रालयमा प्रेषित पत्रमा विधेयकबाट नेपाल बार एसोसिएसनको भूमिका पूर्ण रूपमा हटाइएकोमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। केन्द्रीय कार्यसमिति र सल्लाहकारहरूको संयुक्त बैठकको निर्णयअनुसार सरकारलाई सुझाव पेस गर्दै बारले विधेयकका केही प्रावधान र नयाँ संरचनागत प्रबन्धलाई स्वीकार गर्न नसकिने अडान स्पष्ट पारेको छ।
बारले पठाएको पत्रमा पदावधिको अनिश्चितता र संकुचित संरचनासहित ल्याइएको विधेयकले सहभागितामूलक कानुन निर्माणको मर्मलाई असर गर्ने उल्लेख छ।
“कानुन आयोगको प्रतिवेदन मुलुकको कानुनी प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न र सुधार ल्याउन महत्त्वपूर्ण हुन्छ,” बारले भनेको छ, “आयोगका विषयगत तथा वार्षिक प्रतिवेदनहरू अदालतका फैसला, अध्ययन, अनुसन्धान र शैक्षिक पाठ्यक्रममा समेत स्थान पाउने भएकाले यो समग्र न्यायिक प्रणालीकै सम्पत्ति हो।”
नेपालमा वि.सं. २०१० मा बडाकाजी माणिकलाल राजभण्डारीको अध्यक्षतामा विशेषज्ञहरूसहित पहिलोपटक आयोग गठन भएको र २०६३ सालमा ऐनमार्फत वैधानिकता दिइएको ऐतिहासिक प्रसङ्ग स्मरण गराउँदै बारले आयोगलाई सधैँ विधिशास्त्री, विज्ञ र अनुभवी पदाधिकारीको खाँचो पर्ने बताएको छ।
सरोकारवालाहरूसँगको परामर्श र बारको भूमिकालाई उपेक्षा गरेर आयोगलाई कमजोर बनाउने गरी संशोधन अघि बढाइएकाले तत्काल संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन गरी आयोगको स्वायत्तता जोगाउन नेपाल बार एसोसिएसनले सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।
