काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएशनले न्याय परिषद्को मिति २०८३ भदौ ३० गतेको काम-कारबाही र निर्णयहरूप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै कडा आपत्ति जनाएको छ। परिषद्का पछिल्ला गतिविधिले न्यायिक सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको र स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थामा धक्का पुगेको बारको ठहर छ।
एशोसिएशनका वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा न्यायिक पदलाई कुनै पनि हालतमा राजनीतिक पुरस्कारका रूपमा रूपान्तरण गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारिएको छ। अमूक राजनीतिक दलको स्वार्थ परिपूर्ति गर्नु नै न्याय सेवाको पदोन्नतिको आधार बन्न नसक्ने भन्दै बारले यस्ता निर्णयहरू स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाविपरीत रहेको जनाएको छ।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततामा यस्ता कार्यप्रणालीले ‘धमिरा’को भूमिका निर्वाह गर्ने चेतावनी दिँदै बारले यस प्रकारका विवादास्पद कार्यहरू नगर्न न्याय परिषद्सँग जोडदार माग गरेको छ। यस्ता कदमहरूको सदैव विरोध गर्दै आइरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विज्ञप्तिमा स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी र जवाफदेही न्यायपालिकाको स्थापनाका साथै कानून र न्यायको रक्षाका लागि नेपाल बार एशोसिएशन निरन्तर क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता दोहोर्याइएको छ। साथै, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, गरिमा र जनआस्था अभिवृद्धि गर्ने आफ्नो अविचलित यात्रा निरन्तर जारी रहने बारले स्पष्ट पारेको छ।
