काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले तल्लो अदालतको फैसलाविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिवादीलाई कैदमा राख्नु गैरकानूनी हुने ठहर गर्दै निवेदकलाई तत्काल कैदमुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले २०८३ साल साउन २९ गते यस्तो फैसला सुनाएको हो। पाल्पा घर भई हाल केन्द्रीय कारागार जगन्नाथदेवलमा रहेका कृष्ण प्रसाद पोखरेलले आफूलाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालत र केन्द्रीय कारागार समेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उक्त आदेश दिएको हो।
वादी रुपक पन्त र प्रतिवादी कृष्ण प्रसाद पोखरेल रहेको चेक अनादर मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०८२ वैशाख २ गते फैसला सुनाउँदै पोखरेललाई ३ हजार रुपैयाँ जरिवाना, १५ लाख रुपैयाँ साँवा र सोको ब्याजसमेत भराउने ठहर गरेको थियो। तोकिएको बिगो र जरिवाना नबुझाएपछि जिल्ला अदालत तहसिल शाखाको आदेशबमोजिम निवेदक पोखरेललाई केन्द्रीय कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवलमा कैदमा राखिएको थियो। तर निवेदक पोखरेलले काठमाडौं जिल्ला अदालतको उक्त फैसलाविरुद्ध २०८३ साउन १९ गते उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दर्ता गराएका थिए।
सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५३ को उपदफा (१) को खण्ड (क) लाई मुख्य आधार मानेको छ। कानूनबमोजिम पुनरावेदन लाग्न सक्ने मुद्दामा पुनरावेदन परेको अवस्थामा सो मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म फैसला कार्यान्वयन स्थगित हुने कानूनी व्यवस्था रहेको सर्वोच्चको ठहर छ। पुनरावेदनको रोहमा मुद्दा अन्तिम किनारा नलागेसम्म फैसला कार्यान्वयन स्थगित हुने व्यवस्था रहेको परिप्रेक्ष्यमा निवेदकलाई कैदमा राख्दा निजको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हनन हुने र गम्भीर अन्याय हुने अदालतको निष्कर्ष रहेको छ।
यस फैसलासँगै काठमाडौं जिल्ला अदालत, तहसिल शाखा र केन्द्रीय कारागार जगन्नाथदेवलको नाममा फैसला कार्यान्वयन स्थगन गरी निवेदक पोखरेललाई कैदबाट मुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेशको आदेश जारी गरेको छ। उक्त मुद्दामा निवेदक पोखरेलको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता रामकृष्ण भण्डारीले र विपक्षी निकायहरूको तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता रमेश भट्टराईले बहस गरेका थिए।ख्नु गैरकानूनी, कैदीलाई तत्काल मुक्त गर्न परमादेश जारी