काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले बीमा कम्पनीहरूलाई प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्कासन गर्न रोक लगाउँदै ऐतिहासिक तथा महत्त्वपूर्ण आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले बीमा क्षेत्रमा भइरहेको प्रिमियम सेयर निष्कासनसम्बन्धी विवादमा यो कडा आदेश दिएको हो।
अदालतले अब उपरान्त कुनै पनि बीमा कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्न नदिन र हालसम्म यसरी प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी रकम उठाइसकेका कम्पनीहरूको हकमा सोबापतको रकम अनिवार्य रूपमा जगेडा कोषमा मात्रै राख्न लगाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। यस निर्णयले सेयर बजार र बीमा क्षेत्रमा तरंग पैदा गरेको छ भने यसबारे लामो समयदेखि उठ्दै आएको बहसलाई कानुनी निष्कर्षमा पुर्याएको छ।
अधिवक्ताद्वय यमप्रसाद भट्टराई र भिमसेन रायमाझीले बीमा कम्पनीहरूले मनपरी ढङ्गले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासन गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले नेपाल धितोपत्र बोर्डले नियमविपरीत कार्य गरेको र नेपाल बीमा प्राधिकरणले समेत नियमविपरीत प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्न बोर्डलाई सिफारिस गरेको ठहर गरेको छ। यद्यपि, रिट निवेदकहरूले विशेष रूपमा रोक्न माग गरेको हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको सेयर निष्कासनको कार्य भने रिट दर्ता हुँदासम्म सम्पन्न भइसकेको देखिएकाले सोसम्बन्धी मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै अदालतले हिमालयन रिइन्स्योरेन्सविरुद्धको निवेदन भने खारेज गरिदिएको छ।
हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले यसअघि आफ्नो अंकित मूल्य एक सय रूपैयाँमा थप एक सय ६ रूपैयाँ प्रिमियम थपेर प्रतिकित्ता दुई सय ६ रूपैयाँमा सेयर निष्कासन गरेको थियो। वर्तमान अवस्थामा सेयर बजारमा सोही कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता ६ सय रूपैयाँभन्दा बढी मूल्यमा कारोबार भइरहेको छ। तर अदालतको पछिल्लो व्याख्या र निर्देशनसँगै अब बीमा कम्पनीहरूले यसरी सहज रूपमा प्रिमियम मूल्यमा साधारण सेयर जारी गर्न पाउने बाटो बन्द भएको छ। यसअघि केही महिनाअघि सङ्घीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत बीमा कम्पनीहरूले प्रिमियममा सेयर बिक्री गरेर सर्वसाधारणबाट रकम उठाएको विषयमा गम्भीर छलफल भएको थियो। लेखा समितिले पनि सोही समयमा प्रिमियमबापत सङ्कलन गरिएको रकम लाभांशका रूपमा वितरण गर्न रोक लगाउँदै जगेडा कोषमा मात्रै राख्न निर्देश गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले यससम्बन्धी पूर्ण पाठ वैशाखको मध्यतिर सार्वजनिक गरेसँगै बीमा कम्पनीहरूको वित्तीय योजनामा नयाँ मोड आएको छ। प्रिमियम मूल्यमा सेयर बेचेर ठूलो पुँजी आर्जन गर्दै आएका कम्पनीहरूलाई अब सो रकम सीधै लाभांश वितरण वा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न कानुनी रूपमा कठिन हुने भएको छ। अदालतको यो आदेशले लगानीकर्ताहरूको हित संरक्षण गर्ने र नियमनकारी निकायहरूलाई अझ बढी जिम्मेवार बन्न बाध्य पार्ने विश्वास लिइएको छ। बीमा क्षेत्रमा देखिएका यसप्रकारका वित्तीय अभ्यासहरूलाई थप पारदर्शी र कानुनी दायराभित्र राख्न सर्वोच्चको यो आदेश कोसेढुङ्गा साबित हुने देखिएको छ।