काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले न्याय खोज्ने नागरिक र कानुन व्यवसायीलाई ठूलो राहत दिँदै आफ्नो सेवा प्रवाहमा महत्त्वपूर्ण ‘डिजिटल छलाङ’ मारेको छ। अदालत धाएर आदेशको कपी कुर्नुपर्ने वर्षौंदेखिको झन्झटिलो बाध्यतालाई अन्त्य गर्दै सर्वोच्चले इजलासबाट जारी हुने आदेशहरू सोही दिन आफ्नो विद्युतीय प्रणालीमा राख्ने व्यवस्था सुरु गरेको हो। प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले शुभारम्भ गरेको यस नयाँ प्रविधिसँगै अब मुद्दाका पक्षहरूले घरमै बसेर अदालतको आदेशबारे तत्काल जानकारी पाउन सक्नेछन्।
नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै अन्तिम फैसला र आदेशबाहेकका अन्य सबै दैनिक आदेशहरू अब इजलासबाट जारी हुनेबित्तिकै अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्ट गरिनेछन्। यसअघि एउटा सामान्य आदेशको जानकारी पाउन वा त्यसको प्रतिलिपि लिन सेवाग्राहीले पटक–पटक अदालतको ढोका चाहार्नुपर्ने र कर्मचारीको भर पर्नुपर्ने अवस्था थियो। अब भने प्रविधिको प्रयोगले अदालतका कर्मचारी र सेवाग्राहीबीच हुने अनावश्यक प्रत्यक्ष सम्पर्कलाई घटाउनुका साथै न्यायालयको कामकारबाहीलाई थप पारदर्शी, छिटो र जवाफदेही बनाउने निश्चित छ।
यस प्रविधिको सबैभन्दा सबल पक्ष भनेको सेवाग्राहीले अब सर्वोच्च अदालतका आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि लिन काठमाडौँ नै धाइरहनु पर्दैन। अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्ट भएका आदेशहरू आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी देशभरका जुनसुकै अदालतबाट पनि सजिलै प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था सर्वोच्च प्रशासनले मिलाएको छ। न्यायिक अभिलेखलाई सुरक्षित र आधुनिक बनाउँदै कागजी प्रक्रियालाई विस्थापित गर्ने र पूर्ण डिजिटल रूपान्तरणको बाटोमा हिँड्ने सर्वोच्चको यो कदमले न्यायालयप्रतिको जनविश्वासलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।