काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरेर बिदा भइसकेपछि मात्र सर्वोच्च अदालतबाट शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी विवादमा ‘क्लिन चिट’ पाएका छन्। गभर्नरमा नियुक्त हुनेबित्तिकै उनको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो।
तर, अदालतले उक्त मुद्दालाई वर्षौंसम्म लम्ब्याएर अधिकारीको कार्यकाल २०८१ चैत २३ गते सकिएको चार महिनापछि अर्थात् २०८२ साउन २६ गते मात्रै रिट खारेज गरेको हो। भर्खरै मात्र सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्णपाठले नेपालको सुस्त न्यायिक प्रक्रिया र त्यसले निम्त्याउने व्यावहारिक शून्यतालाई छर्लङ्ग पारेको छ।
न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा अधिकारीको शैक्षिक योग्यता कानुनसम्मत रहेको ठहर गरिएको छ। सन् १९८८ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा स्नातक गरेका अधिकारीले सन् १९९३ मा भारतबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी (सीए) उत्तीर्ण गरेका थिए। उनको उक्त सीए उपाधिलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातकोत्तर (एमकम) सरहको मान्यता र समकक्षता दिएको आधारलाई टेकेर सर्वोच्चले उनी गभर्नर बन्न योग्य रहेको निष्कर्ष निकालेको हो। मन्त्रिपरिषद्, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले पेस गरेको लिखित जवाफ तथा विश्वविद्यालयको समकक्षतासम्बन्धी कागजातको अध्ययनपछि अदालतले अधिकारीको नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने कुनै आधार नदेखेको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
अदालतले अधिकारीलाई कानुनी रूपमा योग्य ठहर गरे पनि समयमै फैसला नआउँदा यसले न्यायिक प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। देशको मौद्रिक नीति हाँक्ने जस्तो संवेदनशील संस्थाको नेतृत्वलाई पाँच वर्षसम्म मुद्दाको तरबारमुनि राख्नु र पदबाट बाहिरिएपछि मात्रै फैसला सुनाउनुलाई ‘ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु सरह हो’ भन्ने उखानको ज्वलन्त उदाहरण मानिएको छ। यदि अदालतले उनलाई अयोग्य ठहर गरेको भए उनले पाँच वर्षसम्म गरेका सयौं नीतिगत निर्णय र त्यसको परिणामको कानुनी हैसियत के हुन्थ्यो भन्ने गम्भीर जोखिमसमेत यस प्रकरणले देखाएको छ। सार्वजनिक पदका यस्ता संवेदनशील विवादहरूलाई समयमै टुंगो नलगाउँदा व्यक्ति र संस्था दुवैको विश्वसनीयतामाथि अनावश्यक आँच पुग्ने देखिएको छ।