काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, उत्तरदायी र पीडितमैत्री बनाउन अपराध पीडितका लागि अनिवार्य रूपमा क्षतिपूर्ति र अन्तरिम राहत दाबी गर्ने नयाँ अभ्यासको थालनी गरेको छ। महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलले कार्यालयको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना र गत आर्थिक वर्षको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रत्येक फौजदारी मुद्दामा अबदेखि क्षतिपूर्तिको मागदाबी गरिने जानकारी दिनुभएको हो।
नेपालको संविधान र फौजदारी अपराध संहिताले क्षतिपूर्तिसहितको न्यायको व्यवस्था गरे पनि यसअघि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै उहाँले अब जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूले अभियोजनकै क्रममा यसलाई अनिवार्य दाबी गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो।
नयाँ व्यवस्था अनुसार अदालतले क्षतिपूर्ति नदिएको खण्डमा पुनरावेदनमार्फत पनि त्यसको माग गरिनेछ भने पीडितलाई अन्तरिम राहत उपलब्ध गराउन आवश्यक मापदण्डसमेत तयार भइसकेको छ। यसका साथै सरकारी मुद्दाको अभियोजन, साक्षी व्यवस्थापन र पुनरावेदन प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती तथा कमजोरी हटाउन सरकारी वकिलको अदालतमा अनिवार्य उपस्थिति गराउने र पीडितलाई पर्याप्त कानुनी परामर्श दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। कार्यालयले सरकारी वकिलको कार्यसम्पादन सुधार्न सम्बन्धित कार्यालयमै पुगेर ५ देखि १० प्रतिशत मुद्दाका फाइल अध्ययन गर्ने प्रत्यक्ष अनुगमन प्रणाली र दैनिक सेवा प्रवाहको अनलाइन अनुगमन प्रणालीसमेत सञ्चालनमा ल्याएको छ।
दैनिक अनलाइन अनुगमन अन्तर्गत प्रत्येक सरकारी वकिल कार्यालयले सोही दिनको आफ्नो कार्यविवरण महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ। यसै क्रममा समयमै प्रतिवेदन नबुझाउने १६ वटा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयसँग स्पष्टीकरणसमेत मागिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट कुल ३ हजार १९१ मुद्दामा निर्णय भएकोमा डा. कँडेलले जिम्मेवारी सम्हालेयता मात्रै १ हजार १५५ मुद्दा टुंग्याइएका छन्। सार्वजनिक गरिएको करिब ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बजेट अनुमानित चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले अभियोजन प्रणालीलाई थप वस्तुनिष्ठ बनाउने, जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र संस्थागत क्षमता विस्तार गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य राखेको छ।