काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले गत १७ चैतमा अवकाश पाएपछि रिक्त रहेको सर्वोच्च न्यायालयको नेतृत्व अब कसले सम्हाल्ला भन्ने विषयले यतिबेला न्यायिक र राजनीतिक वृत्तमा निकै चर्चा पाएको छ । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा तीन वर्ष न्यायाधीश भइसकेको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार न्यायपरिषद्ले सम्भावित उम्मेदवारहरूको रोष्टर संवैधानिक परिषद्मा पठाइसकेको छ । सिफारिस गरिएको उक्त सूचीमा कामू प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, डा. मनोज शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम समावेश छ ।
विगतको परम्परालाई हेर्ने हो भने वि.सं. १९९७ मा प्रधान न्यायालय गठन भएयता नेपालको न्यायिक इतिहासमा केवल दुई पटक मात्रै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा रोलक्रम मिचिएको छ । सामान्यतया न्यायपरिषद्बाट न्यायाधीश नियुक्त गर्दा नै भविष्यको रोलक्रमलाई ध्यान दिइने अभ्यास भए पनि यसपटक भने केही संशय उब्जिएको छ । कतिपयले वरिष्ठताका आधारमा सपना प्रधान मल्ल नै प्रधानन्यायाधीश बन्ने अनुमान गरिरहँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको झण्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले विगतको परम्परा नदोहोर्याउन सक्ने आशंका समेत उत्तिकै छ ।
संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरूका अनुसार अहिलेसम्म यो विषयमा कुनै अनौपचारिक छलफल समेत भएको छैन । यसअघि परिषद्को बैठक र कार्यविधिमा अन्योल रहे पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेसँगै अब नियुक्तिको बाटो खुलेको छ । नयाँ अध्यादेशले ६ सदस्यीय परिषद्मा अध्यक्षसहित ४ जना उपस्थित भए गणपूरक संख्या पुग्ने र प्रधानमन्त्रीसहित ३ जनाले गरेको निर्णय मान्य हुने व्यवस्था गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अध्यक्षतामा बस्ने आगामी बैठकले अब नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्नेछ, जहाँ सपना प्रधान मल्लको साटो कानुनमन्त्री सोबिता गौतम सदस्यका रूपमा सहभागी हुनेछिन् ।